- पुणे सोडून राज्यभरात मिळतात जन्म-मृत्यू दाखल्यांची ऑनलाईन नोंदणी
पुणे : केंद्र शासनाने शहरी भागात होणाऱ्या जन्म-मृत्यूची नोंदणी केंद्राने विकसीत केलेल्या ऑनलाईन संगणक प्रणालीमध्ये भरणे महापालिकेस बंधनकारक केले आहे. राज्यात त्याची सुरुवात 1 जानेवारी 2016 पासून झाली असली तरी, देशातील स्मार्ट सिटी स्पर्धेत त्याच वर्षी दुसरा क्रमांक पटकावलेल्या महापालिकेकडून मात्र, या यंत्रणेलाच हरताळ फासला असून या नोंदीच केल्या जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्याची गंभीर दखल राज्यशासनाने घेतली असून महापालिकेस वारंवार सूचना देऊनही पालिकेकडून हे काम केले जात नसल्याने संबंधितांवर कारवाई का करू नये अशा शब्दात राज्यशासनाच्या आरोग्य विभागाने महापालिकेच्या कारभाराची झाडाझडती घेतली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांनी यात लक्ष घालून तातडीने ही यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
केंद्रशासनाने नागरिकांना जन्म-मृत्यूचे दाखले घरबसल्या मिळावेत तसेच शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांना ही अत्यावश्‍यक माहिती मिळावी या उद्देशाने नागरी नोंदणी पध्दती (सीआरएस) प्रणाली विकसीत केली आहे. या प्रणालीवर नागरिकांच्या इतर माहिती प्रमाणेच महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाने शहरातील माहिती ऑनलाईन स्वरुपात केंद्राच्या या वेबपोर्टलवर भरायची आहे. त्याची सुरुवात राज्यात 1 जानेवारी 2016 पासून झालेली आहे. मात्र, राज्यात सर्व शहरांकडून नियमितपणे ही नोंदणी केली जात असताना, महापालिकेने कर्मचारी संख्या नसल्याने त्याकडे चक्क दुलर्क्ष केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या आरोग्य विभागासह राज्याच्या मुख्यसचिवांनीही महापालिकेच्या कारभाराव नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच महापालिकेस वारंवार पत्र पाठवून तातडीने हे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या कामासाठी कोणाची नेमणूक करायची आणि कोणाला त्याबाबतचे अधिकार द्यायचे याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि आरोग्य विभागात एकमत होत नसल्याने अद्यापही पालिकेकडून या नोंदणीचे काम कासव गतीनेच सुरू आहे.
डॉक्‍टरांच्या नेमणुकीवरून मतभेद
महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांना दुय्यम निबंधकाचा दर्जा आहे. तर क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर या जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रमाणपत्रांच्या कामांसाठी महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर 15 क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यांना उप-निबंधकांचा दर्जा आहे. त्यामुळे हे ऑनलाईन प्रणालीचे काम करण्यासाठी 15 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी अशी आरोग्य विभागाची भूमिका आहे. मात्र, महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्‍टरांची संख्या कमी असल्याने हे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रमुखांना द्यावेत अशी सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका आहे.
त्यामुळे ते वैद्यकीय अधिकारी नेमण्यास तयार नाहीत; तर आरोग्य विभागाच्या मते हे अधिकार देण्यासाठी संबंधित व्यक्ती डॉक्‍टर असणे बंधनकारक असल्याने ते काम इतर अधिकाऱ्यांना देता येणार नाही. त्यामुळे गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून उप- निबंधकाचे अधिकार कोणाला द्यायचे यावरून मतभेद असल्याने हे ऑनलाईन नोंदणीचे काम रखडले असल्याचे समोर आले आहे.
