आता बस्स करा; लुटमार थांबवा!
- अशोक चव्हाण : इंधनावर अन्याय्य कर लादल्यानेच उच्चांकी दर
मुंबई – महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारवर महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी जोरदार आसूड ओढले आहेत.
भाजप सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर अन्याय्य कर लादल्यामुळे देशात इंधनाच्या किमतीने उच्चांकी दर गाठला आहे. या अन्यायी दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनता महागाईच्या ओणव्यात होरपळत आहेत. त्यामुळे आता बस्स करा, ही लुटमार थांबवा, असा इशारा चव्हाण यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.
दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या इंधनाच्या दरवाढीसंदर्भात खासदार अशोक चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला. मोदी आणि फडणवीसांनी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन लोकांची मते घेतली व सत्ता मिळवली. पण सत्तेवर बसल्यावर इतर आश्वासनांप्रमाणेच महागाई कमी करण्याच्या आश्वासनाचाही त्यांना सोयीस्कर विसर पडला आहे. महागाई कमी करणे तर दूरच; उलटपक्षी इंधनावर अन्याय्य कर व अधिभार लादून सर्वासमान्यांची लूटमार करित आहेत, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक सुमारे तीन आठवडे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या. परंतु, निवडणूक संपताच दररोजच दरवाढ सुरू असून, यातून केंद्र सरकारची देशाची दिशाभूल व फसवणूक करण्याची मानसिकता अधोरेखीत होते, अशीही टीका कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली.
सध्या देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर 16 मे 2014 रोजी जागतिक पातळीवर 108 डॉलर प्रति बॅरल असलेले कच्च्या तेलाचे दर आज 75 डॉलर प्रति बॅरल इतके कमी झाले आहे. परंतु, पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र आज 2014 च्या दरापेक्षा अधिक तर आहेतच, शिवाय या दरांनी आता उच्चांकी पातळी गाठली आहे, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र व राज्याचा कराचा बोझा
मुंबईत आजचा पेट्रोलचा दर 84.40 रूपये प्रति लिटर इतका आहे. देशातील सर्वात महाग पेट्रोल मुंबईत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारने मिळून टाकलेला कराचा प्रचंड बोझा आहे. पेट्रोलच्या किंमतीचा विचार केल्यास त्यातील 50 टक्क्यांहून अधिक रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारने लावलेल्या विविध करांमुळे द्यावी लागते. डिझेलबाबत हे प्रमाण 40 टक्क्यांहून जास्त आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील अन्यायी कर व अधिभार रद्द करून इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.