नवी दिल्ली – सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांचा गुरगावमधील बेकायदेशीर जमिन खरेदी व्यवहर रद्द करणारे प्रशासकीय अधिकारी अशोक खेमका यांची केंद्रामध्ये सहसचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत विचार केला जात आहे का, याची माहिती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने जानेवारी 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या एकसदस्यीय न्यायालयाच्या निर्णयालाही कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये आव्हान दिले गेले आहे.
खेमका यांचे नाव सहसचिव पदासाठी प्रतिनियुक्‍तीसाठी लोकसेवा मंडळापुढे ठेवण्यात आले आहे की नाही, हे आगोदर सरकारने स्पष्ट करावे अशी सूचना केंद्रीय माहिती आयोगाने केंद्र सरकारला केली होती. या प्रकरणी न्या. एस. रविंद्र भट आणि न्या. ए.के. चावला यांच्या पिठापुढे जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे.
