रामजन्मभूमी बाबरी मशीद या वादग्रस्त प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तहकूब केली असून पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होईल असे जाहीर केले. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे आणि या अनेक दशके अडकलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निकाल अपेक्षित आहे. पुढच्या वर्षी कधी सुनावणी घेण्यात येईल याची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.
मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नसल्याचे 1994च्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते. हा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावा अशी मागणी करण्यात आली होती, जी 27 सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं फेटाळली होती. 1994 मध्ये एम इस्माइल फारूखी वि. भारत सरकार या प्रकरणामध्ये घटनापीठानं असं निरीक्षण नोंदवलं होतं की नमाज कुठेही अदा करता येत असल्यामुळे मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही. तर याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की अयोध्या प्रकरणीचे आधीचे आदेश हे या निकालामुळे प्रभावित झालेले असल्यामुळे या निकालावर मोठ्या घटनापीठानं निर्णय घ्यावा. अयोध्या अॅक्ट 1993 अंतर्गत रामजन्मभूमी बाबरी मशीद कॉम्प्लेक्समध्ये 67.703 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, त्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सदर निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.
मात्र, ही मोठ्या घटनापीठाकडे हा प्रश्न नेण्याची याचिका फेटाळताना मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं बहुमतानं निकाल दिला की, फारूखी प्रकरणी निकाल देताना मांडलेले निरीक्षण जमीन संपादित करण्यासंदर्भात होतं, आणि अन्य खटल्यांमध्ये या निरीक्षणाचा काहीही संबंध नाही. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; म्हणून इस्लाम पाळण्यासाठी मशीद हा आवश्यक भागच नाही असा मोठा अर्थ त्यातून काढू नये, असंही निरीक्षण यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी नोंदवलं होतं.
या पार्श्वभूमीवर रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जागेच्या मालकीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. योगायोगाचा भाग म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षी गेली असून याच वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे रामजन्मभूमी बाबरी मशीद प्रकरणाचे पडसाद निवडणुकांमध्येदेखील उमटतील अशी शक्यता आहे.
