अनुदानवाढ मागणीला “केराची टोपली’

• पालिकेचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा : पत्राला उत्तर मिळेना

पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांमुळे पुण्याची हद्द बृहन्मुंबईऐवढी झाली आहे. त्यामुळे खर्चातही प्रचंड वाढ झाल्याने शासनाने जीएसटी अनुदानात वाढ करावी, मागणी महापालिकेने राज्यशासनाकडे केली. मात्र, या मागणीस शासनाने केराची टोपली दाखविली असून या पत्राचे उत्तरही दिलेले नाही. तसेच शासन अनुदानही कमी करण्यात आले आहे. तत्कालिन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मार्च-2018 मध्ये नगर विकास विभागाकडे ही मागणी केली होती.

पुण्याचे कारभारी गप्प
एका बाजूला अनुदानात कपात करत पालिकेची आर्थिक कोंडी केली जात असताना, राज्यातही भाजपचे सरकार असल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला गप्प राहण्याची वेळ आली आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून ही बाब राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिली जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुण्याच्या कारभाऱ्यांना गप्प राहण्याची वेळ आली आहे.

जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू करण्यापूर्वी महापालिकेचे एलबीटी आणि मिळकतकर हे उत्पन्नाचे दोन प्रमुख स्रोत होते. मात्र, शासनाने एलबीटी रद्द करून महापालिकेस आर्थिक झटका दिला. त्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी दर महिन्याला मागील वर्षी 137 कोटी, तर या वर्षात 130 कोटी अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा डगमगला असतानाच ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये हद्दीजवळील 11 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. तर पहिल्या टप्प्यात 300 कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे, या गावांना दिले जाणारे अनुदान, या गावांमधील मुद्रांक शुल्कावरील 1 टक्के अधिभार, सेस तसेच महापालिकेची हद्द वाढल्याने त्या प्रमाणात जीएसटी अनुदानही वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, 3 महिने झाले तरी शासनाने अजून त्यावर काहीच उत्तर दिलेले नाही.

• प्रत्येक महिन्याला अनुदान होतेय कमी
  जीएसटीचे अनुदान महापालिकेस देताना 8 टक्के वाढ देण्याचे सुतोवाच शासनाने केले होते. त्यानुसार, 2017- 18 च्या मार्चपर्यंत हे अनुदान प्रतिमाह 137 कोटी 30 लाख देण्यात आले. एप्रिल 2018 मध्ये ते 8 टक्के वाढीने 145 कोटी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ते शासनाने कमी करत 131 कोटी 34 लाखांवर, तर जूनमध्ये ते आणखी कमी करत 130 कोटींवर आणल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाल्याचे दिसत आहे.