- पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग : पुढील वर्षीपासून “एमएसआरडीसी’ करणार वसुली
- ऑगस्ट 2019 पासून होणार अंमलबजावणी
- स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता
पुणे – पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे कंत्राट म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिमिटेड या कंपनीस 10 ऑगस्ट 2019 पर्यंत दिले आहे. या टोल वसुलीची मुदत संपुष्टात येत असल्याने शासनाने पुढील वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) अधिकार दिले आहेत. त्यासाठी शासनाने महामंडळाच्या अंतर्गत स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन केली असून या कंपनीमार्फत ही टोल वसुली 30 एप्रिल 2030 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतले आहे. हे काम 2002 मध्ये पूर्ण केले. हा द्रुतगती महामार्ग “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा’ (बीओटी) या तत्वावर 30 वर्षांच्या सवलत कालावधीसाठी राज्य शासनाने एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरीत केला आहे. हा मार्ग 94 किलोमीटर लांबीचा व सहापदरी सिमेंट क्रॉंक्रीटचा आहे. महामंडळाने महामार्गावरील टोल वसुलीचे कंत्राट 15 वर्षांकरिता मे. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिमिटेड या कंपनीला आगाऊ रक्कम घेऊन दिले आहे.
हे कंत्राट 10 ऑगस्ट 2019 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. महामंडळाकडे 30 एप्रिल 2030 पर्यंतचा सवलत कालावधी उपलब्ध असल्यामुळे विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करून टोलवसुली करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग मर्यादित ही दुय्यम कंपनी स्थापन केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग मर्यादित यांच्यामध्ये सवलत करार नाम्याच्या प्रारुपास व त्यानुसार सवलत करारनामा करण्यास शासनाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मान्यता दिली आहे.
कामाच्या बदल्यात एसएसआरडीसीला मोबदला
पुणे-मुंबई द्रुतगती प्रकल्पाची विशेष प्रायोजन कंपनीद्वारे(एसपीए) अंमलबजावणी, निधी उभारणीसाठी कामे केली जाणार आहेत. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग या मूळ प्रकल्पाचा टोल मे. मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस वे मर्यादित या दुय्यम कंपनीस (एसपीव्ही) अभिहस्तांकित केले जाणार आहे. 30 एप्रिल 2030 पर्यंत ही कंपनी कार्यरत राहणार आहे. या कंपनीला नेमून दिलेल्या कमाचा बदल्यात एसएसआरडीसीला मोबदला मिळणे या बाबींना शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
