- इरादा जाहीर करण्यास शहर सुधारणा समितीची मान्यता
पुणे – समाविष्ट 11 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर करण्यास महापालिका शहर सुधारणा समितीने शुक्रवारी खास सभेत मान्यता दिली. या गावांच्या सुनियोजित विकासाठी हा आराखडा तयार करून राज्यशासनास पाठविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला होता. त्याला समितीने मान्यता दिल्याने मुख्यसभेची मान्यता मिळताच ही प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
मागील वर्षी ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये राज्यशासनाने महापालिका हद्दीजवळील लोहगाव (उर्वरीत), मुंढवा (उर्वरीत केशवनगर),हडपसर (साडेसतरा नळी),शिवणे (उत्तमनगर),शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या गावांचा समावेश आहे.
ही गावे आल्यानंतर या गावांचा कारभार महापालिकेकडे आल्याने या गावांचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असल्याने तसेच या गावांच्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू करण्याचा ठराव मुख्यसभेने केला. त्यामुळे प्रशासनाकडून या गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 23 नुसार, इरादा जाहीर करून पुढील प्रक्रिया राबविणे ठरविले आहे. तसेच हा आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 24 नुसार, नगर नियोजन अधिकारी म्हणून महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत यांची शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यास समितीने मान्यता दिल्याने हा आराखडा तयार करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीएमआरडीए’चा आराखडाही तयार ?
महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावात ही गावे पालिकेत येण्यापूर्वी या गावांचे नियोजन “पीएमआरडीए’कडे होते. त्यावेळी “पीएमआरडीए’ने या गावांसाठी 19 जून 2016 मध्ये इरादा जाहीर केला. यासाठी “पीएमआरडीए’ने विद्यमान जमीन वापर (ईएलयू)चे सर्वेक्षण सुरू केले होते. ते पूर्ण झाल्याचे समजते, असा उल्लेख केला आहे. मात्र, आता ही गावे पालिकेत आली असल्याने तसेच ती आल्यानंतर त्याचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असल्याने व मुख्यसभेने या गावांचा आराखडा करण्याचा ठराव केल्याने या भागात नागरी सेवा, सुविधांसाठी लागणारी आरक्षणे प्रस्तावित करणे, रस्त्यांचे जाळे, यापूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेले येवलेवाडी आणि 23 गावांच्या आराखड्याशी सुसंगत असा हा आराखडा करणे यासाठी हा आराखडा तयार करणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
