मंगळवापर्यंत घोषणा, निवारणासाठी मंत्री सरसावले
अपुरा पाऊस, पाण्याची टंचाई आणि वाढता उन्हाळा यामुळे राज्यातील १७२ तालुक्यांतील परिस्थिती गंभीर आहे. या तालुक्यांमध्ये लवकरच टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. येत्या सोमवार- मंगळवारी तशी घोषणा केली जाणार आहे. १७२ तालुक्यांतील सुमारे १६ ते १७ हजार गावांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर सर्व मंत्री कामाला लागले आहेत. अनेकांनी आपल्या जिल्ह्यात पाहणी दौरे सुरू केले आहेत. सोमवारी या मंत्र्यांचा प्राथमिक अहवाल येणार असून मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळाबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील २०१ तालुक्यांतील सुमारे २० हजार गावांत अपुऱ्या पावसामुळे भीषण टंचाई आहे. या सर्व तालुक्यांत सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी, त्यातही काही तालुक्यांमध्ये जेमतेम २५ टक्क्यांच्या आसपास पाऊस झाला आहे. या भागातील पिके तसेच पिण्याचे पाणीसाठे धोक्यात आले आहेत. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्य़ांतील परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. राज्याच्या अन्य भागांतही काही तालुक्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मंत्र्यांना पाहणीसाठी जिल्हे ठरवून दिले आहेत. त्यांना नेमून दिलेल्या तालुक्यांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. पाटील, रावते, महाजन, देशमुख यांच्यासह काही मंत्र्यांनी आपल्याला नेमून दिलेल्या जिल्हा- तालुक्यामध्ये दुष्काळी भागाची पाहणी सुरू केली असून लोकांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांची आखणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. येत्या दोन दिवासांत सर्वच मंत्री- राज्यमंत्र्यांनी नेमून दिलेल्या भागात जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मंत्र्यांचा प्राथमिक पाहणी अहवाल सोमवार- मंगळवापर्यंत येईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
उपग्रहाद्वारे पाहणी
७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या २०१ तालुक्यांची केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग संस्थे’मार्फत उपग्रहाच्या माध्यमातून पाहणी करण्यात आली आहे. गावांतील पाण्याची सद्य:स्थिती, पाण्याची पातळी, तसेच पीकपरिस्थिती आदी सर्व बाबींच्या सर्वेक्षणातून १७२ तालुक्यांतील स्थिती गंभीर असल्याचा अहवाल सरकारला शनिवारीच मिळाला. त्यामुळे तालुक्यांत टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यातील १० टक्के गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक परिस्थितीचा अहवाल घेतला जाणार आहे. ज्या गावात ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन येईल त्या गावात दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविला जाणार आहे. १७२ तालुक्यांत सोमवार- मंगळवापर्यंत टंचाईसदृश परिस्थितीची घोषणा केली जाणार आहे. तेथील वीजबिल, शेतसारा, शिक्षण शुल्क आदींमध्ये सवलत तसेच टँकरने पाणीपुरवठा आदी तातडीच्या उपाययोजना केल्या जाणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
