बुलडाण्यातील चाळीस टापरी परिसरातील वास्तव : गावाचे पुनर्वसनही रखडलेलेच!. स्वातंत्र्यांच्या 71 वर्षानंतरही मुलभूत सुविधांसाठी संघर्ष सुरूच.
अकोला – देशाच्या कानाकोपऱ्यात आरोग्य सुविधा पुरविल्याची शेखी कितीही मिरवली तरी सातपुडा डोंगर परिसरात आदिवासीबहुल गावांचे वास्तव काही वेगळेच आहे. बुलडाणा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या सातपुड्याच्या कुशीतील अतिदुर्गम भागात वसलेल्या चाळीस टापरी या आदिवासी गावातील रुग्णांना आजही दोन युवकांच्या खांद्यावरील झोळीच्या रुग्वाहिकेतूनच रुग्णालयात पोहचावे लागत आहे.
बुलडाण्याच्या जळगाव जामोद तालुक्यातील चाळीस टापरी येथील वयोवृद्ध आदिवासींची प्रकृती बिघडली, तर जळगाव जामोदपर्यंत जाण्याच्या मुख्य मार्गापर्यंत त्यांना झोळीतूनच न्यावे लागते. चाळीस टापरी येथून पायवाटेनं जवळच्या तीन किमी भिंगारा या गावात नेवून तिथून 10 किमी कच्च्या रस्त्याने दुचाकी किंवा बैलगाडीने बुऱ्हाणपूर अथवा जळगाव जामोदकडे जाणाऱ्या या पक्क्या रोडपर्यंत पोहचावे लागते. मग चारचाकी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही वाहनाने जळगाव जामोद येथे जाता येते.
अंबाबरवा अभयारण्याच्या वनक्षेत्रात हा परिसर येत असल्याने या गावासाठी शासनाला रस्ता तयार करता येत नाही, दुसरीकडे गावाचं पुनर्वसनही झालं नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या चाळीस टापरी या गावची व्यथा आहे. पायवाटेने दुचाकी नेता येते; पण पावसाळ्यात तर पायी जाणेही मुश्किल असते. यासारख्या अनेक संकटांशी चाळीस टापरी येथील आदिवासी अनेक वर्षांपासून झुंजत आहेत. मात्र, कधी सरकारला दोष देत नाहीत. परिस्थितीवर मात करत येथील आदिवासी लोक आपलं जीवन जगत आहेत. रस्ते, वीज, पाणी हे प्रत्येक गावापर्यंत पोहचलेले नाहीत, हे स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षांनंतरचेही वास्तव आहे. अनेक गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे प्रश्न हा आहे की, व्यवस्थेत असे दोष अजून किती दिवस राहणार आहेत? या पीडित आदिवासी नागरिकांच्या समस्या कोणतेही सरकार सोडवू शकले नाही. एकीकडे आपला देश विकासाच्या नवनवीन पायऱ्या चढत असताना दुसरीकडे अद्यापही मूलभूत सुविधा आदिवासीं नागरिकांना भेटू नयेत, ही खंत आहे.
