शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा किंवा अज्ञानाचा फायदा घेऊन हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता थेट कारागृहात डांबण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्ष कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून त्याबाबतच्या पणन कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांकडून त्यांची अनेकदा लुबाडणूक होते. एवढेच नव्हे तर काही वेळा शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवून हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केली जाते. बाजार समितीमध्येही अनेकदा शेतकऱ्यांना नागवले जाण्याच्या अनेक घटना वारंवार घडतात. व्यापारी, दलाल यांच्याकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कायद्यानुसार राज्यातही कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापारी किंवा दलालांना आता एक वर्ष कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र आता काढून टाकण्यात आले असून संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आता कोणत्याही बाजार समितीमध्ये जाऊन शेतमाल खरेदी करता येईल. अशाच प्रकारे राज्यातील नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीसारख्या काही मोठय़ा बाजार समित्यांमध्ये अन्य राज्यांतूनही शेतमाल विक्रीसाठी येत असतो. त्यामुळे या मोठय़ा बाजार समित्यांना आता राष्ट्रीय बाजार समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णयही पणन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांमध्ये आता पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांमध्ये वाढ होण्यात आणि शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे बाजार समितीमध्ये शेतमालाची खरेदी-विक्री सोयीस्कर व्हावी आणि त्यात पारदर्शकता यावी तसेच बाजार समितीमधील दलाली बंद व्हावी यासाठी या कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती पणन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
