हजरत निझामुद्दीन दर्ग्यात महिलांना प्रवेश का नाही, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र, राज्य आणि हजरत निझामुद्दीन दर्गा ट्रस्टला नोटीस बजावली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणीपूर्वी सबरीमाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुर्नविचार निकालाची वाट पाहत आहोत, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
हजरत निझामुद्दीन दर्ग्यात महिलांना करण्यात आलेली बंदी केंद्र आणि संबंतिधा प्राधिकरणाने हटवावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्यातील विधी शाखेत शिक्षण घेणाºया विद्यार्थीनींच्या गटाने दाखल केली आहे. याचिका दाखल करण्यापूर्वी या विद्यार्थीनींनी दर्गा प्रशासन आणि दिल्ली पोलिसांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयाचे दार ठोठावल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
निझामुद्दीन दर्गा ही सार्वजनिक जागा असून, त्याठिकाणी महिलांना जाण्यास बंदी घालणे हे लिंगभेद करण्यासह असंवैधानिक असल्याचेही याचिकेत नमूद केलेले आहे. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र, राज्य आणि दर्गा प्रशासनाला भूमिका मांडण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी ११ एप्रिल रोजी होणार आहे.
