breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’तून मुंबई बाहेर!

निकष पूर्ततेतील अपयशानंतर शुल्कवसुलीचे कारण

ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुरेशा कचराकुंडय़ा, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट आदी आघाडय़ांवर सपशेल अपयशी ठरलेली मुंबई महानगरपालिका आता कचरा गोळा करण्यासाठीचे शुल्क नागरिकांकडून वसूल करणे शक्य नसल्याचे कारण देत केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’तून बाहेर पडण्याची चिन्हे आहेत.

अभियानाअंतर्गत नेमून दिलेल्या विविध निकषांचा फेरविचार करावा. अन्यथा मुंबईला या स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागेल, असे पत्र पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी थेट गृह आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाला पाठविले आहे. या पत्राचे अद्याप पालिकेला उत्तर आलेले नाही.

‘स्वच्छता सर्वेक्षणा’साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:हून आपल्या शहराच्या मानांकनासाठी तारांकन जाहीर करण्याचे आवाहन केंद्राने केले होते. घराघरातून कचरा गोळा करणे, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, कचऱ्यावरील प्रक्रिया, कचराकुंडय़ा यासाठी टक्केवारी निश्चित करून एक ते सात तारांकनात आपले शहर कुठे बसते याचा आढावा घेऊन मानांकन पाठविण्याचे निर्देश केंद्राकडून देण्यात आले होते. तीन तारांकित निकषात १०० टक्के घराघरांतून कचरा गोळा करण्यात येणाऱ्या, ८० टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण करणाऱ्या, ८० टक्के कचराकुंडय़ा उपलब्ध करण्यात आलेल्या आणि ७५ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या शहराचा समावेश होऊ शकतो.

मुंबईतील सर्वच मोठय़ा सोसायटय़ांनी अद्याप कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यास प्रतिसाद दिलेला नाही. घराघरातून कचरा गोळा करण्याबाबतही पालिकेला अद्याप शंभर टक्के यश मिळविता आलेले नाही. मुंबई नगरीतील नागरिकांना पुरेशा कचराकुंडय़ा उपलब्ध करणेही पालिकेला शक्य झालेले नाही. असे असतानाही तीन तारांकनाच्या निकषात मुंबईला बसविण्यात आले असून तसा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला आहे.

घराघरातून कचरा गोळा करण्यासाठी शुल्क आकारण्याची अटही ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’त समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र या एका निकषामुळे मुंबई या स्पर्धेतून बाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अन्य काही पालिका कचरा गोळा करण्यासाठी रहिवाशांकडून शुल्क वसुली करीत आहेत. त्या पालिकांचे उत्पन्न मुळातच कमी आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी त्या पालिकांना रहिवाशांकडून शुल्क घ्यावे लागत आहे. मात्र मालमत्ता कर आणि अन्य करांपोटी पालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळत आहे. त्यामुळे घनकचरा  व्यवस्थापनावर पालिकेकडून मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे कचरा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची आवश्यकता नाही. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबईसाठी ही अट शिथिल करावी, असे आवाहन आयुक्तांनी या पत्रात केले आहे. अन्यथा या स्पर्धेतून मुंबईला बाहेर पडावे लागेल, अशी खंत आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.

अ‍ॅपवर दोष

काही वर्षांपूर्वी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी पालिकेने ‘स्वच्छता अ‍ॅप’ तयार केले होते. कचऱ्याचे छायाचित्र काढून अ‍ॅपद्वारे पालिकेला पाठविल्यानंतर तेथे स्वच्छता करण्याची पालिकेची योजना होती. त्यासाठी हे अ‍ॅप नागरिकांनी आपल्या मोबाइलमध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे होते. परंतु त्यासाठी मुंबईकरांकडून फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. परिणामी, ‘स्वच्छ भारत अभियाना’त मुंबईचा क्रमांक घसरला होता. त्या वेळी मुंबईचा क्रमांक घसरल्याचे खापर पालिकेने मुंबईकरांवर फोडले होते.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button