‘स्मार्ट सिटी’ निविदेसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून अट्टाहास, वाढीव निविदा रद्द करा
- विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांची मागणी
- स्मार्ट सिटीच्या निविदेत रिंग झाल्याचा आरोप
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड शहरातील स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत तब्बल 250 कोटी रुपयांच्या निविदेत रिंग होवून ते काम एल अॅंण्ड टी कंपनीला देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून दबाव वाढत चालला आहे. तसेच सदरील निविदेत प्री-बिड मिटींगला अनेक कंपन्या सहभागी होवूनही त्याच कंपनीला काम देण्याचा हट्टाहास कशासाठी? त्या कंपनीचे 80.34 टक्के वाढीव निविदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा शेवटच्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला. त्यानुसार स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन स्मार्ट सिटी योजनेसाठी विविध निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून नोटीस क्र. ७/२०१८/१९ अन्वये निविदा काढण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंची सर्वात मोठी निविदा २५० कोटी रुपयांची काढण्यात येत आहे. त्या निविदेच्या प्रक्रियेत रिंग करण्यात आल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्षाकडून होवू लागला आहे. ते काम एल अँण्ड टी कंपनीला देण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. त्या कंपनीला काम देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून दबाब येत आहे. या निविदेमध्ये प्री- बिड मिटींगला अनेक कंपन्या येवूनही त्या सहभागी का होऊ शकल्या नाहीत? त्यांच्या लेखी मागण्यांचा विचार का झाला नाही? निविदेला ४ वेळा मुदतवाढ का देण्यात आली ? सदर कंपनीची निविदा सुमारे ८.३४ टक्के वाढीव असूनही त्या कंपनीलाच काम देण्याचा अट्टाहास का ? यामध्ये सुमारे २१ कोटी ज्यादा दराने निविदा प्राप्त झाली आहे. असे अनेक प्रश्न उपस्थित होवू लागले आहेत.
सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी स्मार्ट सिटीच्या २५० कोटीच्या कामामध्ये रिंग झाल्याचा आरोप करुन ते काम एका विशिष्ट कंपनीलाच देण्याचा प्रयत्न चालू आहेत. याबाबत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करुन फेरनिविदा काढण्याची मागणी केलीय.
त्यामुळे एका विशिष्ट कंपनीसाठी अटी व शर्ती पूर्वनियोजित करुन नियोजनबध्द महापालिकेचा पैसा लुटण्याचा उपक्रम स्मार्ट सिटी योजनेतून सुरु केला आहे. या शहरात ना भय ना भ्रष्ट्राचार, पारदर्शक कारभार, साफ नियत सही विकास या भाजपच्या घोषणांना स्थानिक भाजपचे पदाधिकारी सोयीस्करपणे हरताळ फासत आहेत. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचा या निविदेला तीव्र विरोध करीत असून सदरची निविदा रद्द करुन फेरनिविदा प्रक्रीया राबविण्यात यावी. अन्यथा राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षांच्या वतीन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. असेही त्यांनी म्हटले आहे.