‘स्मार्ट सिटी’च्या निविदेसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून हस्तक्षेप
सत्ताधारी भाजपला आयुक्त फसवू लागलेत
पिंपरी (महा ई न्यूज ) – केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गंत काढण्यात आलेल्या फायबर ऑप्टीक केबल टाकण्याच्या सुमारे २५० कोटींच्या निविदाप्रक्रियेत मोठी अफरातफर झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी गुरुवारी (दि.३०) पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून याकरिता दबाव आणला जात असून आयुक्त श्रावण हर्डीकर या भ्रष्ट्राचाराचे नियोजन करीत असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, ज्येष्ठ नेते नाना काटे, माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे यांनी हे गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटले आहे की, स्मार्ट सिटीसाठी निवीदा नोटीस क्र. ७/२०१८/१९ ही निवीदा प्रक्रिया चालू आहे. या निविदेत मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण करण्याचा कुटील डाव वरिष्ठ पातळीवरूनच आखण्यात आला आहे. प्रशासनाचा वापर करून भ्रष्टाचाराचे नियोजन होत आहे. याचाच भाग म्हणून स्मार्ट सिटीच्या मोठ्या रकमेच्या निविदा मॅनेज करून ठराविक कंपन्यांनाच कामे देण्याचे नियोजन सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठांकडूनच होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या पहिल्याच निविदेत विशिष्ट कंपनीसाठी कामाचे नियोजन होत असून त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दबाव त्टाकला जात आहे. इतर कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होवू नये. यासाठी कंपन्यांवर दबाव टाकला जात असून याद्वारे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण तयार होत आहे. निविदेला ४ वेळा मुदत वाढ देऊन सहभागी होवू इच्छित कंपन्यांवर दबाव टाकून फक्त ३ कंपन्यांची निवड करण्यात आली. निविदापूर्व बैठकीला आलेल्या २० पेक्षा अधिक कं पन्यांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक मुद्दे व प्रश्न शुद्धीपत्रकात समाविष्ट केले नाहीत.
काही कोटींच्या कामासाठी हजार कोटींचा टर्नओव्हरची अट ठराविक मोठ्या कंपन्या डोळ्यासमोर ठेवून टाकण्यात आल्या. तांत्रिक मुद्द्यांमध्ये हार्डवेअर ॲन्ड कंपन्यांची अट ही अट जगातील अनेक कंपन्या असूनही एकच कंपनीचे हार्डवेअर वापरता येईल. अशा तांत्रिक अटी दिल्याने एकाच संस्थेचे अधिकृत मान्यता व किमान दरपत्रक असणाऱ्या कंपनीलाच पात्र ठरविले जाईल. आयुक्तांनी केंद्र शासनाने नेमलेल्या सल्लागाराव्यतिरिक्त आणखी एका सल्लागाराची नेमणूक केली. ही कंपनी व या कंपनीतील अधिकारी आयुक्तांसह नागपूर येथे काम करीत होते. त्यांनाच पुन्हा पिंपरी-चिंचवडमध्ये घेतल्याने संशय निर्माण होत आहे.
निविदेत केईसी इंटरनॅशनल आणि बीएसएनएल, अशोका बिल्डकॉन आणि टीसीआयएल, एल ॲन्ड टी या तिनच कंपन्या असून ज्या कंपनीचा किमान दर येणार आहे. त्या कंपनीला अभय देण्याचे काम आतापासूनच सुरू आहे. याबाबत रीतसर तक्रार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचेकड आणि पीएमओ पोर्टंलवर केली जाणार आहे. चुकीच्या पद्धतीने ही कामे केली जात असल्याने हा विरोध असून कामाबाबत पारदर्शकता यावी. यासाठी फेरनिविदा क रण्याची मागणी राष्ट्रवादीने केली.
आयुक्त हर्डीकर हे स्थानिक सत्ताधाऱ्यांची म्हणजेच भाजपची देखील फसवणूक करत असल्याचे या निवेदवरून दिसते आहे. ते फक्त वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भ्रष्ट्राचाराचे नियोजन करीत आहेत. ही बाब सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे
