- 17 जागांवर वाद असताना सर्वच उमेदवारांचे प्रशिक्षण रद्द
पुणे – राज्य सेवा परीक्षेच्या पूर्व, मुख्य आणि मुलाखतीच्या टप्प्यातून पुढे जात अधिकारी होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरत असताना आणि त्याचे प्रशिक्षण पुण्यातील यशदा येथे सुरू होण्यापूर्वीच न्यायालयीन वादांमुळे या प्रशिक्षणाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. केवळ 17 जागांवर वाद असताना सर्वच उमेदवारांचे प्रशिक्षण का रद्द करता, असा उमेदवारांचा प्रश्‍न आहे. यातून मार्ग काढत राज्य शासनाने प्रशिक्षण सुरू करावे, अशी मागणी उमेदवारांतून होत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहायक विक्रीकर आयुक्‍त, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध 21 प्रकारच्या महत्त्वाच्या पदांसाठी राज्य सेवा परीक्षेचा मुख्य निकाल 30 मे रोजी जाहीर झाला. त्यात 377 उमेदवारांची निवड झाली. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील खेळाडूंसह 63 महिलांच्या जागांवर इतर प्रवर्गातील 17 महिला उमेदवारांची निवड झाली आहे. यावर खुल्या प्रवर्गातील महिलांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 1 ऑगस्टपासून निवड झालेल्या 377 उमेदवारांच्या पुण्यातील यशदा येथे होणाऱ्या प्रशिक्षणावर स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे निवड झालेल्या उमदेवारांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. शासनाने ज्या 314 जागांवर वाद नाही, अशा जागांचे तरी किमान प्रशिक्षण सुरू करण्यास काय हरकत आहे, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
उमेदवारांच्या प्रशिक्षणावर टांगती तलावर
एमपीएससीच्या निकालात खुला महिला संवर्गासाठी 55 जागा, तर खुला (खेळाडू) महिला संवर्गासाठी 8 अशी एकूण 63 जागा होत्या. त्यापैकी 17 जागांवर इतर प्रवर्गातील महिला उमेदवारांची निवड झाली आहे. यावर खुल्या प्रवर्गातील महिलांनी आक्षेत घेत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठात सामान्य प्रशासन विभागाने याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कोणालाही नियुक्‍ती न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे उर्वरित जागांवरील उमेदवारांच्या प्रशिक्षणावर टांगती तलावर आली. तसेच, सर्वच उमेदवारांची नियुक्‍त रखडल्याने उमेदवारांचा संताप अनावर झाला आहे.
