breaking-newsराष्ट्रिय

सेवानिवृत्तीसाठी सहा महिने उरलेल्यांचा महासंचालकपदासाठी विचार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्टीकरणात्मक आदेश

नवी दिल्ली : सेवानिवृत्तीसाठी सहा महिने उरलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा विचार पोलीस महासंचालक पदासाठी करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी पोलीस सुधारणांबाबत दिलेल्या आदेशावर स्पष्टीकरण करताना सांगितले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी  म्हटले आहे की, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून पोलीस महासंचालकपदासाठी शिफारस केली जाते. त्यासाठी एक नेमणूक समितीही असते, पण यातील निवडी या गुणवत्तेच्या आधारावर असल्या पाहिजेत.

उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश जारी केला आहे. सिंह यांनी त्यांच्या याचिकेत असा आरोप केला होता,की  ३ जुलै २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार यूपीएससीला पोलीस महासंचालक नेमणुकीसाठी दोन वर्षे सेवा उरलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा विचार करण्यास सांगण्यात आले होते, पण त्याचा राज्य सरकारांनी गैरफायदा घेऊन सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलीस महासंचालकपदाच्या नेमणुकांमध्ये डावलले.

गेल्या वर्षी जुलैत न्यायालयाने पोलीस सुधारणांबाबत आदेश जारी करताना असे म्हटले होते,की पक्षपातीपणा व भाईभतीजेगिरी हे प्रकार उच्च पातळीवर पोलीस महासंचालक पदाच्या नेमणुका करताना टाळण्यात यावेत. अनेक राज्यांनी निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी काही अधिकाऱ्यांची पोलीस महासंचालकपदी नेमणूक केली होती, त्यामुळे त्या व्यक्तीला सेवासमाप्तीनंतरही दोन वर्षांचा कालावधी मिळत होता. यूपीएससीने गुणवत्ता व सेवाज्येष्ठता या दोन्ही मुद्दय़ांचा विचार करून दोन वर्षे सेवा बाकी असलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची पोलीस महासंचालकपदावर नेमणूक करावी, असे न्यायालयाने त्या वेळी आदेशात म्हटले होते. दोन वर्षे सेवा राहिलेल्यांना महासंचालकपदी नेमण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेमुळे सक्षम  व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना डावलले जाऊन त्यात राज्य सरकारे त्यांचे हितसंबंध जोपासतात. वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले, की दोन वर्षे सेवा बाकी नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे गुणवत्ता असूनही त्यांची नेमणूक केली जात नाही. बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी राजीनामा दिला व नंतर ते भाजपत गेले. नंतर त्यांची परत पोलीस दलात नेमणूक करून त्यांना पोलीस महासंचालक करण्यात आले.

महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, काही राज्यांनी केलेल्या विनंतीनुसारच मागील आदेश जारी करण्यात आले होते. काही राज्ये यात गैरफायदा घेत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button