सात सरकारी योजनांसाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे 750 अधिकारी
नवी दिल्ली – सात सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने 750 अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. देशाच्या 115 जिल्ह्यातील सुमारे 45 हजार गांवांमध्ये सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर हे अधिकारी बारकाईने लक्ष ठेवणार आहेत. ग्राम स्वराज योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या अंमलबजावणीवर पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष राहणार आहे.
प्रत्येक अधिकाऱ्याला 75 गावे नेमून देण्यात आली आहेत. 15 ऑगस्टपर्यंत त्यांनी प्रत्येक गावाचे 4 ते 7 दिवसांचे किमान 3 दौरे करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यावर एक प्रभारी नियुक्त करण्यात आला आहे. तो संयुक्त वा अतिरिक्त सचिवाचे काम करील. प्रभारीच्या मदतीला 10 नोडल अधिकारी असतील. ते दौऱ्यांचे नियोजन करतील. शिक्षण, आरोग्य, पोषण, कौशल्य आणि कृषी अशा पाच क्षेत्रांसाठी या योजना आहेत.
7 योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दिल्लीतील कृषी भवनात एका कंट्रोल रूमची व्यवस्था केलेली आहे.
ग्राम स्वराज योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये सर्वाधिक 8569 गावे बिहारमधील असून 7981 गावे पश्चिम बंगालमधील, 5130 गावे उत्तर प्रदेशातील आणि 3048 गावे मध्य प्रदेशातील आहेत.