दहा वर्षे विक्री न करण्याची अटही शिथिल
सशुल्क झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेमुळे झोपडीवासीयांची संख्या वाढून विकासकाला भरघोस प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार असून त्यातच चटईक्षेत्रफळ वापरावर पूर्वी असलेली मर्यादा काढून टाकण्याचे प्रस्तावित असल्याने विकासकांचे ‘चांगभलं’ होणार आहे. एका योजनेत विकासकाला साधारणत: ३० ते ५० टक्के नफा होता. तो आता दीडशे टक्क्यांवर जाईल.
याशिवाय मोफत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे दहा वर्षे विकत येणार नाहीत, अशी अट असली तरी सशुल्क योजनेत ती काढून टाकल्याने मुंबई झोपडीमुक्त होण्याच्या मूळ योजनेलाच हरताळ फासला जाईल, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याची घोषणा १९९५ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने केली. मात्र आता २३ वर्षे पूर्ण होत आली तरी ही योजना यशस्वी होऊ शकलेली नाही. मुंबईच्या एकूण भूभागापैकी आठ टक्के भागावर ६२ लाख झोपडीवासीय राहतात. हा भाग झोपडीमुक्त करण्यासाठी (धारावी वगळता) सरकारी आकडेवारीनुसार १५ लाख घरांची आवश्यकता आहे. २००० नंतर आणि २०११ पूर्वीच्या झोपडय़ांसाठी फडणवीस सरकारने सशुल्क झोपु योजना जारी केल्याने १८ लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. गेल्या वर्षभरातील मंजूर झोपु योजनांचा आढावा घेतला तर या वेगाने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. त्यात सशुल्क झोपु योजनेमुळे विकासकांचे उखळ पांढरे होणार आहे. याआधी या योजनेतून विकासकाला ३० ते ५० टक्के फायदा होता. नव्या धोरणामुळे तो आता १५० टक्क्यांवर जाणार आहे. त्यामुळे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून विकासक झोपु योजनांकडे पाहतील, असा सरकारला विश्वास असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सशुल्क झोपु योजनेतील या घरांसाठी सरकारने किमान आठ लाख रुपये किंमत निश्चित केली आहे. ही किंमत ठरविण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही किंमत परिसरानुसार कमी-जास्त होऊ शकते, असे झोपु प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. मोफत आणि सशुल्क झोपु योजनांना एकाच वेळी मंजुरी दिली जाणार आहे. यासाठी प्राधिकरणात स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी पूर्वी चार इतकेच चटईक्षेत्रफळ विकासकांना वापरता येत होते. उर्वरित चटईक्षेत्रफळाऐवजी विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) मिळत होता. तो आता उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच सशुल्क झोपु योजना आणण्यात आली आहे. झोपु योजना मार्गी लागण्याचा वेग वाढावा यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत. नव्या धोरणामुळे झोपु योजना राबवण्याचा वेग वाढणार आहे. – प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
