आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन
वनजमिनींचा सातबारा नावावर करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी जळगाव, बुलडाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भुसावळमधून गुरुवारी आझाद मैदानावर एकवटलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना विविध संघटनांसह राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा जाहीर केला. मोर्चाच्या निमित्ताने विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
‘गरीब क्रांतीची भाषा बोलू लागला, की तो नक्षलवादी ठरवला जातो. जो गरिबांसाठी सरकारविरोधात बोलतो त्याला तुरुंगात टाकले जाते. अशाने कोणतीही चळवळ दडपता येत नाही. ज्याचे रक्त क्रांतिकारकाचे आहे तो आदिवासी सरकारला घाबरणार नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आझाद मैदानातून न उठण्याच्या आदिवासींच्या निर्णयाचे मी कौतुक करतो,’ असे म्हणत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लोकसंघर्ष आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.
या सरकारला आदिवासींच्या व्यथा कळत नाहीत. हे सरकार अपंग आहे. गेंडय़ाच्या कातडीपेक्षाही या सरकारची कातडी मोठी आहे, अशी प्रखर टीका काँग्रेसचे नेते राजू वाघमारे यांनी केली. तुमचा लढा वाया जाऊ देणार नाही. तुमचे हक्क तुम्हाला नक्की मिळवून देऊ असे, आश्वासन काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी दिले.
आम्ही सत्तेत असलो तरीही आदिवासी शेतक ऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करू. यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी असतील तर त्या लवकरात लवकर दूर करून वनपट्टे आदिवासींच्या नावावर करून देऊ, तसेच रात्रीऐवजी दिवसा वीज मिळावी यासाठी प्रयत्न करू असे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवथरे यांनी सांगितले. या मोर्चाला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे आणि विद्या चव्हाण, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी उपस्थित होते.
उल-गुल म्हणजे काय?
शाश्वत विकासासाठी ग्रामनिर्माण चळवळ निर्माण करण्यासाठी लोकसंघर्ष मोर्चा काढण्यात आला आहे. यास उल-गुल मोर्चा असे संबोधले गेले. याचा अर्थ आदिवासींच्या भाषेत बंड पुकारणे असा होतो.
घोषणा
- ‘हमारा नारा, सात बारा’
- ‘जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा’
- ‘भाजप सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय’
- ‘पुलिस को लेके आती ही, सरकार हमसे डरती है’
- ‘ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है’
तीर-कामठा
तीर-कामठा हे आदिवासींचे शस्त्र या आंदोलनाचे प्रतीक होते. एका टोपलीत आदिवासी पाडय़ावरील माती आणण्यात आली होती. त्यात रोवण्यासाठी प्रत्येक आदिवासीने धनुष्याचे बाण आणले होते. त्या मातीत लोकसभा मोर्चाच्या महासचिव प्रतिभा शिंदे यांनीही एक बाण रोवला. सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर आम्हाला आंदोलन तीव्र करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावाचा सातबारा नसल्यामुळे पीक विमा, कर्जमाफी, आरोग्य सेवा, शिष्यवृत्ती इत्यादी कोणत्याही सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. दुष्काळग्रस्त तालुक्यात कमी पैशांत धान्य, छावणीऐवजी दावणीला अनुदान द्या, धान्याला किमान आधारभूत भाव द्यावा या प्रमुख मागण्या असल्याचे प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले.
सातबारा नसल्यामुळे आदिवासींना सरकारी सुविधा नाहीत. पाडय़ांवर मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. सकस अन्न नाही, भक्कम घरे नाहीत, शिक्षण, आरोग्य सेवा पोहोचत नाहीत. त्यांना मजुरीसुद्धा कमी दिली जाते. इतकी वर्षे सोयी-सुविधांपासून वंचित राहिल्यामुळे शेवटी ते आज त्यांच्या, भावी पिढीच्या हक्कांसाठी एकत्र आले आहेत. – धनंजय शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते
