नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा ओव्हरटाईम भत्ता रद्द केला आहे. फक्त ऑपरेशनल स्टाफ साठी हा भत्ता यापुढे लागू राहील असे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालातच ही शिफारस करण्यात आली होती.
सरकारी उद्योगातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा याबाबतीत अपवाद करण्यात आला आहे. त्यांना मात्र ओव्हरटाईमचा भत्ता लागू राहणार आहे. उर्वरीत सर्व मंत्रालयांची कार्यालये त्यांची देशभरातील अन्य कार्यालये आणि इतरत्र मात्र हा ओव्हरटाईम भत्ताबंदीचा निर्णय लागू राहणार आहे. ज्यांना यापुढे ओव्हरटाईम दिला जाणार आहे त्यांच्यासाठी बायोमेट्रिक नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील. त्याचवेळी जादा काम कोणाच्या आदेशामुळे करावे लागणार र्आहे याच्या लेखी नोंदीही आता आवश्‍यक करण्यात आल्या आहेत.
