सध्यस्थितीत पाणी पुरवठा पुरेशा ; आयुक्तांकडे होणार अहवाल सादर, तरीही ‘सबका साथ-सबका विकासा’ला खोडा ?
पिंपरी – चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील विविध भागात पाणी टंचाई जाणवू लागल्याने नव्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देवू नये, असा ठराव स्थायी समितीकडून करण्यात आला. त्यावरुन सत्ताधारी भाजप व शिवसेना नेत्यांमध्ये चांगली जुगलबंदी रंगून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. हा निर्णय सत्ताधा-यांच्या अंगलट आल्याने ठरावात बदल करुन पाणी टंचाई भासू लागल्याने बांधकाम परवानगी बंदी करत असल्याची सारवासारव केली.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी पाणी पुरवठा विभागाकडून तेथील पाण्याचा सध्यस्थिती अहवाल मागविला आहे. यामध्ये बांधकाम बंदी केलेल्या भागात पाण्याचा पुरवठा पुरेशा असल्याचा अहवाल सहशहर अभियंंत्याकडे अधिका-यांनी दिला असून तो लवकरच आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली. दरम्यान, पाणी पुरवठा पुरेशा असताना सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांनी नेमकं कशासाठी ‘सबका साथ, सबका विकासा’ला खोडा घातलाय हे मात्र अजून गुलदस्त्याच राहिले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील पिंपळे गुरव, पिंपळे साैदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे या परिसरातील घराच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. कारण, हिंजवडी परिसरातील आयटी कंपनीतील कामगार वर्ग त्या परिसरात वास्तव्यास आहे. पालिकेकडे सर्वाधिक नवे गृहप्रकल्प उभारणीसाठी त्याच भागातून बांधकाम परवानगी मागितली जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढून बांधकाम परवानगीतून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त झाला आहे.
पवना धरणातील पाणी साठा कमी होत चालला आहे. पावसाळा सुरु झाला असला तरी सध्या पावसाचे प्रमाण कमी आहे. पाऊस पडेपर्यंत पाणी साठा पुरावा याकरिता पिंपळेगुरव, पिंपळेसौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे इत्यादी भागात नवीन बांधकाम गृहप्रकल्पांना परवानगी देण्यात येणार नाही. धरणात पाणी साठा पूर्ववत झाल्यानंतर बांधकाम परवाना देण्यात येईल, असे ठरावात म्हटले आहे. केवळ विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तांकडून सदरील ठरावाबाबत सध्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी पाणी पुरवठा सहशहर अभियंत्यांना त्या भागातील पाण्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या. त्यानूसार पाणी पुरवठा अधिका-यांनी बांधकाम परवानगी बंदी घातलेल्या परिसरातील एकूण सदनिका, लोकसंख्या, पाण्याची आवश्यकता, पाणी गळती, अनधिकृत नळाची संख्या आणि सध्यस्थितीत होणारा पाणी पुरवठा यावर अहवाल तयार केला आहे. एकंदरित त्या परिसरात सध्यस्थिती पाणी पुरवठा पुरेशा असल्याचा निष्कर्ष अधिका-यांनी काढला आहे. याबाबत अहवाल पाणी पुरवठा सहशहर अभियंत्याकडे दिला असून तो आयुक्तांना सादर करणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांनी केलेला ठराव बारगळणार असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
