लांडगे, साने यांच्यातील संघर्षांमुळे अधिकाऱ्यांची पंचाईत
पिंपरी : पिंपरी पालिकेच्या वतीने देहू-आळंदीच्या कुशीत चिखलीत होणाऱ्या संतपीठावरून सुरू असलेल्या वादामागे भोसरी विधानसभेच्या आमदारकीचे राजकारण आहे. भाजपचे आमदार महेश लांडगे आणि पालिकेतील विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांच्यातील सत्तासंघर्षांमुळे चिघळत असलेल्या या वादात अधिकाऱ्यांची मात्र पंचाईत झाली आहे.
भागवत धर्मातील वादन, गायन, कीर्तन, प्रवचन आदी कला अवगत करण्यासाठी आणि नव्या पिढीला शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देण्याचा हेतू ठेवून पालिकेने संतपीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. तुकोबांचे टाळगाव चिखलीत वास्तव्य होते आणि येथे मोठय़ा प्रमाणात वारकरी सांप्रदाय असल्याने संतपीठासाठी चिखलीची निवड झाली. संतपीठामुळे वारकरी सांप्रदायात उत्साह होता, तो लवकरच मावळला. कारण, सुरुवातीच्या काळात फक्त कागदी नियोजन होते. शासनदरबारी लाल फितीच्या कारभारामुळे हालचाली थंडावल्या होत्या. पालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर यात राजकारण सुरू झाल्याने हा प्रकल्प गुंडाळला जातो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
साने विधानसभेसाठी उतावीळ आहेत. आमदार लांडगे यांनी पुन्हा शड्डू ठोकले आहेत. त्यावरून दोघांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. यापूर्वीचे आमदार विलास लांडे यांच्याविरोधात हे दोन्ही नेते पूर्वी एकत्र होते. सद्यस्थितीत त्यांच्यातून विस्तव जात नाही. आता लांडे आणि साने आमदारांविरोधात एकत्र आले आहेत. महापौर राहुल जाधव चिखलीचेच. ते आमदारभक्त आहेत. त्यामुळे साने-जाधव-लांडगे यांच्यात कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. या सगळ्यात अधिकारी कात्रीत सापडले आहेत. आता संतपीठ मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागताच श्रेयवादाच्या राजकारणाचे ग्रहण लागले आहे. संतपीठासाठी ४५ कोटींची निविदा काढण्यात आली, त्यात संगनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर यातील अर्थकारण चव्हाटय़ावर आले आहे.
संतपीठाच्या समितीला विधी समितीची मान्यता
संतपीठासाठीच्या समितीचे अध्यक्षपद आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे असून डॉ. सदानंद मोरे, पालिका अधिकारी जितेंद्र काळंबे, ज्योत्स्ना िशदे, पराग मुंढे, चंद्रकांत इंदलकर तसेच तानाजी शिंदे, राजू ढोरे, स्वाती मुळे यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. विधी समितीच्या मंगळवारी (८ जानेवारी) झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून या समितीला मान्यता देण्यात आली.
