- प्रशासनाने अचानक ठेवलेल्या अहवालाने तर्कवितर्कांना उधान
अहवाल मिळताच सत्ताधारी-विरोधकांचे आरोप-प्रत्यारोप
पुणे – महापालिकेकडून कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेत प्रस्तावित करण्यात आलेले शिवसृष्टी राज्यशासनाने चांदणी चौकातील “बीडीपी’ अर्थात जैवविविधता उद्यानाच्या जागेत स्थलांतरित केली आहे. मात्र, यासाठी स. नं 11 आणि 100 ची सुमारे 53 एकर 28 गुंठे जी जागा निवडण्यात आली, तिचे तब्बल 157 मालक असून भूसंपादनासाठी तब्बल 437 कोटी रुपयांचा मोबदला जागा मालकांना द्यावे लागणार असल्याचे समोर आले आहे.
भूसंपादनासाठी मोबदला रोख रकमेच्या स्वरूपात अथवा “टीडीआर’ स्वरूपात द्यायचा, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे “बीडीपी’च्या आरक्षित जागेबाबत राज्यशासन काय धोरण ठरविणार, त्यावर हा मोबदला कशा स्वरूपात द्यायचा हे निश्‍चित होणार आहे. त्यातच, हा अहवाल मुख्यमंत्री महापालिकेत पहिल्यांदाच येत असतानाच पक्षनेत्यांसमोर माहितीसाठी ठेवला असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
कोथरूड कचराडेपोची 28 एकर जागा मेट्रो प्रकल्पाच्या डेपोसाठी दिल्यानंतर राज्यशासनाने “बीडीपी’ची ही जागा शिवसृष्टीसाठी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारीत केली. त्यानंतर अजून कोणताही अधिकृत आदेश अथवा लेखी पत्र महापालिकेला दिलेले नाही. मात्र, त्या बैठकीत “बीडीपी’बाबत लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावा, तसेच महापालिकेने जागेबाबत सर्व्हे करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार, प्रशासनाने या बाबतचा अहवाल केला असून तो पक्षनेत्यांना दिला आहे. मात्र, “हा अहवाल देण्यासाठी प्रशासन तसेच सत्ताधाऱ्यांचा हेतू साफ नाही. शिवसृष्टीबाबत आवश्‍यक असलेले इतर प्रशासकीय निर्णय न घेता थेट भूसंपादनाचा खर्च सादर करणे चुकीची बाब आहे,’ असा आरोप विरोधीपक्ष नेते अरविंद शिंदे आणि कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
ठोस पावले नाहीत!
कोथरूड येथे शिवसृष्टीसाठी भूसंपादन करण्यासाठी तब्बल 437 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता भासणार, असा अहवाल महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. कोथरूड येथील सर्वे क्रमांक 99 आणि 100 येथील 53 एकर 28 गुंठे जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यातील 53 पैकी 47 एकर जमिनीवर जैवविविधता उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण टाकले आहे. यापोटी जमीन मालकांना “ग्रीन टीडीआर’ देण्याचा स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्याबाबत सरकारकडून कुठलीही ठोस पावले उचलली नाही.
भूसंपादन कसे करणार?
शिवसृष्टी प्रकल्प कोथरूड येथील बीडीपीच्या जागेत करण्याचे नियोजन असून, तेथील जमीन मालकांना 8 टक्के “ग्रीन टीडीआर’ देण्याचा निर्णय प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे. मात्र, शासनाकडून अजून त्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने हे भूसंपादन कसे करण्यात येणार, हे निश्‍चित नाही. तसेच या ठिकाणी मोठया प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागा असून त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
