- हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई – राज्यात सायलन्स झोनची माहितीच सरकारकडे नाही, ही गंभीर बाब आहे. यासंबंधी सरकारने कोणतीच खबरदारी घेतली नाही हे दुर्दैवी बाब आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे चांगले कान उपटले. आता सण आणि उत्सवांना सुरूवात होत आहे. त्यापूर्वी शांतता क्षेत्राची माहिती सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला. तसेच येणाऱ्या उत्सवांची यादीही सादर करा, असे बजावले.
राज्यातील ध्वनी प्रदुषणाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्यातील शांतता क्षेत्रासंबंधी सरकारने काही अधिसुचना काढली आहे का? असा असवाल उपस्थित केला.
यावेळी सरकारी वकिल अभिनंदन वग्यानी यांनी याबाबत कोणतेही नोटीफिकेशन काढली नसल्याचे सांगताच न्यायालयाने तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आता सण आणि उत्सवाला सुरूवात होईल त्या पूर्वी शांतता क्षेत्रांची माहिती सादर करा, असे आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी मंगळवार, दि. 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
