डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
“नाटो’ला शह देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक चीनमधील किंगडोह येथे पार पडली. रशिया, चीन, मध्य आशियातील चार देशांनी स्थापन केलेल्या या संघटनेचे महत्त्व भारतासाठी मोठे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शिखर बैठकीस उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ. मात्र, अमेरिकेच्या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे अनेक देशांच्या सुरक्षेचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. जागतिकीकरणाच्या नेतृत्वाचाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
देशाच्या परराष्ट्र धोरणांतर्गत काही वेगवान हालचाली घडताना दिसताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गेल्या काही दिवसांतील परदेश दौरे वाढल्याचे दिसत आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाल्या. यानंतर मोदी पुन्हा चीनच्या दौऱ्यावर गेले. गेल्या दोन महिन्यातील हा त्यांचा चीनचा दुसरा दौरा होता. ह्या भेटीदरम्यान “शांघाय सहकार्य संघटने’च्या सदस्य देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या परिषदेला त्यांनी उपस्थिती दर्शवली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधील अमेरिकेच्या पारंपरिक बांधिलकीतून माघार घेण्याचा प्रयत्न करताहेत. विविध बहुराष्ट्रीय करार किंवा संघटना यामधून अमेरिका माघार घेताना दिसत आहे. ट्रम्प यांचा मुख्य भर “अमेरिका फर्स्ट’वर आहे. अमेरिकेच्या अचानक बदललेल्या या भूमिकेमुळे अनेक देशांच्या सुरक्षेचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्याचबरोबर जागतिकीकरणाच्या नेतृत्वाचाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यातील परराष्ट्र संबंधातील गतिमान हालचालींकडे पाहावे लागेल. कोणत्याही अजेंड्याशिवाय दोन बड्या ऱाष्ट्रांच्या प्रमुखांची भेट, “शांघाय सहकार्य संघटने’ची बैठक या सर्वांकडे केवळ भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने न पाहता किंवा भारत, चीन, रशिया यांच्यातील परस्परसंबंधांकडे न पाहता आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील गतिमान बदलांच्या आणि नजीकच्या काळातील भविष्यमानाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाहावे लागेल.
शांघाय सहकार्य संघटना सन 2001 मध्ये अस्तित्वात आली. ही संघटना निर्माण कऱण्यामध्ये रशिया आणि चीनने प्रमुख भूमिका बजावली होती. या दोन देशांखेरीज मध्य आशियातील ताझकिस्तान, उझबेकिस्तान, कैरगिस्तान आणि कझागिस्तान या देशांनी ही संघटना स्थापन केली. नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात “नाटो’ या लष्करी संघटनेसमोर ठाम प्रतिक्रिया देण्याच्या मूळ उद्देशाने या संघटनेची निर्मिती झाली. मध्य आशियातील सुरक्षेच्या प्रश्‍नांवर उपाय शोधणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट होते. त्याकाळात “नाटो’ ही पश्‍चिमेकडील लष्करी संघटना युरोपात अत्यंत प्रभावी होती. तथापि, तिने पूर्वेकडे आपले पाय पसरायला सुरुवात केली होती. त्याकाळचा पूर्व युरोप साम्यवादी रशियाच्या अधिपत्याखाली होता. या युरोपच्या सीमारेषेपर्यंत नाटो पोहोचली होती. परिणामी, त्यांना थोपवणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे अमेरिकेने मध्य आशियातील उझबेकिस्तान आणि कझागिस्तान या दोन देशांमध्ये आपले तळ उभारले होते. त्यामुळे रशियाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. मध्य आशियाच्या सुरक्षेसाठी रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी पुढाकार घेणे आवश्‍यक होते. त्यातूनच या संघटनेचा उदय झाला. मध्य आशियाची सुरक्षा आणि दहशतवादाला थोपवणे हे दोन महत्त्वाचे उद्देश या संघटनेचे होते.
या संघटनेने संयुक्‍त प्रयत्नांतून 500 हून अधिक दहशतवादी हल्ले परतवले आहेत. तसेच 600 हून अधिक दहशतवाद्यांचे हस्तांतरण केले आहे. या संघटनेदरम्यान सन 2007 मध्ये सामूहिक सुरक्षेचा करार झालेला होता. त्यानुसार एका देशावर हल्ला झाल्यास सर्वांनी मिळून त्याचा प्रतिकार करायचा, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. थोडक्‍यात, ह्या संघटनेचे दहशवादविरोधी कार्य अत्यंत प्रभावी होते. कालांतराने अमेरिकेला या संघटनेचे महत्त्व कळू लागले. त्यामुळे सन 2005 मध्ये अमेरिकेने या संघटनेत निरीक्षक म्हणून येण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र हा अर्ज फेटाळला गेला. त्यामुळे हा समूह ताकदवान झाला. सन 2007 नंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना या संघटनेत निरीक्षक म्हणून सामील करण्यात आले. सन 2017 मध्ये हे दोन्ही देश या संघटनेचे सदस्य झाले. आता या सदस्य राष्ट्रांची संख्या 8 झाली आहे.
सद्यपरिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प हे अतिरेकी स्वरूपाचे निर्णय घेतात. त्यांनी अफगाणिस्तानात “मदर ऑफ ऑल’ बॉम्ब टाकला आहे, इराणमधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे मध्य आशियाच्या सुरक्षेचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. अशा वेळी या संघटनेमार्फतच मध्य आशियाच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात अफगाणिस्तानात निवडणुका होणार आहेत. तेथे विविध दहशतवादी संघटनांचे शक्‍तिप्रदर्शन सुरू आहे. तेथे प्राबल्य निर्माण करण्यासाठी या दहशतवादी संघटनांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. अशा वेळी “शांघाय सहकार्य संघटना’ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. अफगाणिस्तान आणि इराक हे या संघटनेचे निरीक्षक देश असल्याने ते देखील यंदाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले.
बैठकीत मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात अत्यंत खंबीर अशी भूमिका घेतली. सर्वांनी एकत्र येऊन संघटितपणाने दहशतवादाचा सामना करण्याची गरज त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. मागील काळात इस्लामिक दहशतवादाचे केंद्र हे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान होते. तिथूनच हा दहशतवाद रशियातील चेचेन्या, चीनच्या शिन शियांगमध्ये जात होता. तसेच मध्य आशियातील परगणा व्हॅलीतही पोहोचला होता. मात्र अफगाणिस्तानात अमेरिकेने कारवाई केल्यानंतर हे सर्व दहशतवादी पाकिस्तानात गेले. परिणामी, पाकिस्तान हा दहशतावादाची निर्यात करणारा कारखाना झाला आहे. आज पाकिस्तान हे दहशतवादाचे जागतिक केंद्र बनला आहे.
“शांघाय सहकार्य संघटने’त गुप्तचर माहितीची देवाण घेवाण हा मुख्य भाग आहे. त्यामुळे ही देवाणघेवाण भारताला फायदेशीर ठरणार आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी कुठे जातात, हे समजण्यासह दहशतवाद्यांचे हस्तांतरण करार आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. पाकिस्तान या संघटनेचा सदस्य असल्याने त्यांच्यावर दहशतवाद्यांचे हस्तांतरण करणे बंधनकारक असणार आहे. या संघटनेच्या जाहीरनाम्यातच तसे नमूद करण्यात आले आहे.
त्याशिवाय ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भारताला प्रचंड फायदा होणार आहे. मध्य आशिया हा भूगर्भ वायू, तेल यांचे प्रचंड साठे असणारा प्रदेश आहे. सध्या पश्‍चिम आशियात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तिथे यादवी संकट आले की तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो. इंधन दर वाढतात आणि त्याचे चटके अर्थव्यवस्थेला बसतात. म्हणूनच आता भारताला मध्य आशियाकडे वळणे आवश्‍यक आहे. तसेच अमेरिकेशी दृढ होत चाललेल्या संबंधांमुळे भारताच्या रशियाबरोबरच्या संबंधात काहीसा दुरावा आला होता. तो कमी करण्याच्या दृष्टीनेही ही परिषद फायदेशीर ठरणार आहे.
या बैठकीत भारताने चीनच्या वन बेल्ट वन रोड अर्थात ओबीओआरला विरोध केला आहे. त्यामध्ये पारदर्शकता नसल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रकल्पामुळे देशाच्या सार्वभौमत्त्वावर गदा येता कामा नये असे भारताचे मत आहे. “ओबीओआर’ प्रकल्प भारताशी संबंधित असूनही भारताला विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. दहशतावादाविरोधी लढ्यात ही संघटना उपयोगी असून अफगाणिस्तानात स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित करण्यातही ती कामी येणार आहे.
