व्यापारयुद्धामुळे वाढली धास्ती !
अमेरिकेने ज्याप्रमाणे भारतातील पोलाद आणि ऍल्युमिनियमसह अनेक वस्तूंवरचे आयातशुल्क वाढविले आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही 30 अमेरिकी वस्तूंवरील शुल्क वाढविले आहे; परंतु हे जागतिक व्यापारयुद्ध भारतासाठी चिंताजनक असल्याचे दिसून येत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या मोठ्या आर्थिक निर्णयांनंतर सावरू लागलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवर या व्यापारीयुद्धाचे प्रतिकूल परिणाम होतील. अमेरिकेच्या स्वहितरक्षणाच्या धोरणांमुळे भारताच्या कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांतील अडचणीही वाढतील.
अमेरिकेतून भारतात येणारा मेवा, रसायने, सफरचंद, फॉस्फरिक ऍसिड आणि 800 सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारसायकलींसह 30 वस्तूंवरील आयातशुल्क भारताने वाढविले असल्यामुळे या वस्तू आता महाग झाल्या आहेत. ज्याप्रमाणे अमेरिकेने भारतातून येणारे पोलाद आणि ऍल्युमिनियमसह अनेक वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढविले आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने अमेरिकेवर आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे; परंतु हे जागतिक व्यापारीयुद्ध भारतासाठी अधिक चिंताजनक असल्याचे दिसून येत आहे. 19 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असे म्हटले आहे की, नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांनंतर सावरू लागलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या व्यापारीयुद्धाचे प्रतिकूल परिणाम होतील. नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या जागतिक सर्वेक्षणांच्या हवाल्याने असे सांगितले जात आहे की, अमेरिकेच्या स्वहितरक्षणाच्या धोरणामुळे भारतातील शेती, उद्योग-व्यवसाय आणि भारतीय सेवाक्षेत्र प्रभावित होऊ शकते. या क्षेत्रांमधील अडचणी वाढू शकतात.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे व्यापारविषयक प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटहाइजर यांच्या कार्यालयाने जागतिक व्यापार संघटनेत भारताविरुद्ध असलेल्या व्यावसायिक हरकतींच्या निपटाऱ्यासाठी कठोर शब्दांत निवेदन सादर केले आहे, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. या हरकतींवर भारत सरकारने असे म्हटले आहे की, भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि सुविधा जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना अधीन राहूनच दिल्या गेलेल्या आहेत; परंतु अमेरिका चुकीच्या पद्धतीने आणि अन्यायाने भारतावर व्यापारी प्रतिबंध वाढवीत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत भारताला ज्या वस्तूंवर आयातशुल्क लावण्याची इच्छा आहे, अशा अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या तीस वस्तूंची यादी 18 मे रोजी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला पाठविली होती. या वस्तूंवरील शुल्क भारताने आता 21 जून रोजी वाढविले आहे. वस्तुतः गेल्या काही दिवसांपूर्वी ज्या जागतिक व्यापारीयुद्धाची भीती वर्तविण्यात येत होती, ती आता खरी ठरताना दिसते आहे. अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी ज्या जागतिक व्यापाराला उत्तेजन दिले, भांडवलाचा प्रवाह आणि कुशल मनुष्यबळाला न्याय देणारी आर्थिक संरचना निर्माण करण्यात आणि तिचे भरणपोषण करण्यात योगदान दिले, तीच व्यवस्था आता अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही पावलांमुळे आणि धोरणांमुळे अडचणीत आली आहे. 2018 या वर्षाच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत अमेरिकेने चीन, मेक्सिको, कॅनडा, ब्राझील, अर्जेंटिना, जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपीय संघातील विविध देश याबरोबरच भारताच्या काही वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढविले आहे. त्यामुळे भारतातील व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागला आहे.
जसजसे वेगवेगळ्या देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर अमेरिकेकडून आयातशुल्क लादले जात आहे, तसतसे ते देशही अमेरिकेसह जगातील इतर देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क आकारू लागले आहेत; वाढवू लागले आहेत. भारताच्या जागतिक व्यापारावर या घटनांचा प्रभाव पडू लागला आहे. चीनकडून होणाऱ्या 200 अब्ज डॉलरच्या आयातीवर दहा टक्के आयातशुल्क लावण्याचा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 जून रोजी दिला आहे, ही सर्वांत लक्षवेधी घटना आहे. हा इशारा देण्याच्या चारच दिवस आधी अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस, अर्थमंत्री स्टीव्हन न्यूचिन आणि व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटहाइजर
यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात होत असलेल्या 50 अब्ज डॉलर
मूल्याच्या वस्तूंवर 25 टक्के आयातशुल्क आकारण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर चीनने ताबडतोब प्रतिक्रिया देताना चीननेही अमेरिकेतून आयात होत असलेल्या 50 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवर 25 टक्के आयातशुल्क लादण्याची घोषणा केली. या घटनांमुळे जगातील दोन महाशक्तींमध्ये व्यापारयुद्धाची शक्यता बळावली.
जगाला एक ग्लोबल व्हिलेज बनविण्याचे उद्दिष्ट घेऊन जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) वाटचाल सुरू झाली आणि संपूर्ण जगात व्यापार सुगम बनावा यासाठी प्रयत्न झाले. जानेवारी 1995 पासून ही संस्था गतिमान झाली असली, तरी जनरल ऍग्रिमेन्ट ऑन ट्रेड अँड टेरिफच्या (गॅट) स्वरूपात ती 1947 पासूनच अस्तित्वात होती. गॅट ही यंत्रणा व्यापारातील शुल्कनिश्चितीशी आणि मुख्यत्वे शुल्कात कपात करण्याशी संबंधित होती. मात्र, जागतिक व्यापार संघटनेच्या रूपात संस्थेचे लक्ष्य विस्तारले. व्यापारविषयक नियम अधिकाधिक लवचिक आणि उपयुक्त बनविणे तसेच सेवा आणि कृषी क्षेत्रात व्यापारविषयक चर्चा व्यापक करणे ही डब्ल्यूटीओची उद्दिष्टे बनली; परंतु जागतिक व्यापार सुलभ आणि न्याय्य बनविण्याचे उद्दिष्ट घेऊन कामास सुरुवात झाल्यानंतर 71 वर्षांनी आणि डब्ल्यूटीओचे कार्य विस्तारल्यानंतर आज 23 वर्षांनीही विकसनशील देशांना वेगळाच अनुभव आहे.
डब्ल्यूटीओच्या माध्यमातून विकसनशील देशांचे शोषणच अधिक झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जागतिक व्यापार सुलभ करण्याचा विचार रुजविणाऱ्या अमेरिकेकडूनच आज स्वहितरक्षणाचे धोरण स्वीकारले जात असेल, तर व्यापारयुद्ध अटळ आहे, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. वैश्विक व्यापाराची यंत्रणा ज्या प्रकारे कार्यरत असणे अपेक्षित आहे, तशी राहात नसेल, तर ती दुरुस्त करण्याचे काम डब्ल्यूटीओच्या पातळीवरच होऊ शकते, याविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. असे झाले नाही तर जगभरात 21 वे शतक गंभीर व्यापारयुद्धांचे शतक म्हणून नोंदविले जाईल. जगातील सर्व देशांनी एकमेकांना व्यापारात नुकसान व्हावे म्हणून स्पर्धा करण्याऐवजी डब्ल्यूटीओच्या मंचाचे माध्यम वापरून जागतिकीकरणाचे दिसत असलेले नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या तीस वस्तूंवर भारताने शुल्क लावले असले, तरी आता यापुढे मोठ्या संख्येने अमेरिकी वस्तूंवर आयातशुल्क लावण्यापूर्वी अमेरिकेशी एकदा द्विपक्षीय व्यापारविषयक वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. भारतासाठी अमेरिका हा क्रमांक एकचा निर्यात बाजार आहे, तसेच अमेरिका ही जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. या दोन्ही कारणांसाठी हे आवश्यक आहे.
भारत सरकार आणि भारतातील उद्योजक निर्यातीमधील आव्हानांचा मुकाबला करून विविध देशांमध्ये विविध वस्तूंची निर्यात वाढविण्यासाठी नव्या संधींचा शोध घेत राहतील, एवढीच अपेक्षा यावेळी करता येते. विशेषत्वाने चीनमध्ये अमेरिकी वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढले असल्यामुळे अमेरिकेतून चीनमध्ये जाणारा गहू, सोयाबीन, तंबाखू, फळे, मका या वस्तू चीनमध्ये महाग होतील. त्या तुलनेत भारतीय वस्तू स्वस्त असल्यामुळे चीनसह विविध देशांमध्ये भारताला बाजारपेठ काबीज करण्याची संधी आहे. जागतिक व्यापार युद्धाच्या वाढत्या धास्तीमुळे भारताची निर्यात, गुंतवणूक आणि विकासदर यांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची जी शक्यता निर्माण झाली आहे, तिच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवी धोरणे आखून मार्ग =