बिंदू नामावली न करणे, शासनाच्या आवश्यक मान्यता न घेता पदभरती करणे अशा कारभारामुळे शासनाने मुंबई विद्यापीठाचे साडेतीनशे कोटी रुपये थकवल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे गेली वीस वर्षे पूर्ण वेतन मिळत नसतानाही विद्यापीठाने सर्व प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी काहीच पावले उचलेली नाहीत.
विद्यापीठातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनापैकी बहुतांश खर्च विद्यापीठाला त्याच्याच निधीतून करावा लागत आहे. शासनाकडून १९९५ पासून विद्यापीठाला ३३८ कोटी ६० लाख १० हजार ५३१ रुपये येणे आहे. मात्र विद्यापीठाकडूनच भरतीला परवानगी घेण्यात दिरंगाई करण्यात आल्यामुळे शासनाने वेतन थकवले आहे. त्याचबरोबर सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि वेतनातील फरकाची मिळून ही थकबाकी आहे. विद्यापीठातील शासन अनुदानित १६८४ पदांपैकी ९४७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र तरीही विद्यापीठाच्या फंडावरील वेतनाचा भार वर्षांगणिक वाढत गेला आहे. २०१६ ते फेब्रुवारी २०१९ या तीन वर्षांतील थकबाकी १११ कोटी आहे. शासनमान्य पदांची बिंदूनामावली विद्यापीठाने केलेली नाही. काही पदांवर झालेल्या भरतीबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यामुळे शासनाने वेतन थकवले आहे. अधिसभा सदस्यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
याबाबतचा प्रश्न विद्यापीठाला विचारणारे अधिसभा सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी सांगितले, ‘वीस वर्षे शुल्क थकलेले असताना विद्यापीठाने या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करणे गंभीर आहे. अधिसभेत हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. इतकी वर्षे विद्यापीठाने बिंदूनामावली करून घेणे, पदभरती नियमित करणे याबाबत काय केले याचे उत्तर देणे आवश्यक आहे.’
शासनाकडून १९९५ पासून विद्यापीठाला ३३८ कोटी ६० लाख १० हजार ५३१ रुपये येणे आहे. मात्र विद्यापीठाकडूनच भरतीला परवानगी घेण्यात दिरंगाई करण्यात आल्यामुळे शासनाने वेतन थकवले आहे. २०१६ ते फेब्रुवारी २०१९ या तीन वर्षांतील थकबाकी १११ कोटी आहे.
