विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय आमदारांना भाजप सरकारची भेट, ४८४ कोटींचा विकास निधी मंजूर
मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान विधानसभेतील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी दरमहा १६ लाख रुपयांचा तर विधानपरिषदेतील आमदारांना वार्षिक २ कोटींच्या आमदार निधीची भेट फडणवीस सरकारने दिली आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदारांना आगामी निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागणे सोपे जाणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेतील विद्यमान आमदारांची मुदत चालू आर्थिक वर्षात अवघ्या सात महिन्यांची आहे. राज्यात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असल्यामुळे विधानसभा आमदारांना त्यांच्या कालावधीच्या तुलनेत आमदार निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ४८३ कोटी ५३ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
विधानसभेतील २८१ आणि विधानपरिषदेतील ७७ अशा ३५८ आमदारांना ४८३ कोटी ५३ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदारांना आपापल्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी दरवर्षी २ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. या निधीतून आमदारांनी सुचविलेली कामे जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातून करण्यात येतात.
सर्वपक्षीय आमदारांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे पाच वर्षांच्या आमदारकीचा कार्यकाळ पूर्ण होताना आपण कोणती कामे केली याची माहिती देऊन सर्वच आमदारांना मतांचा जोगवा मागणे सोपे जाणार आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पदाचा आणि काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांनाही एप्रिल व मे २०१९ अशा दोन महिन्यांचा आमदार निधी मिळणार आहे. काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य सुभाष झांबड यांना पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी ८३ लाख ३८ हजाराचा आमदार निधी मिळणार आहे. झांबड हे औरंगाबाद मतदारसंघातील लोकसभेचे उमेदवार होते.
पुण्यातील भाजपचे आमदार आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट तसेच एमआयएमचे औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवून ते विजयी झाल्यामुळे त्यांना तत्कालीन आमदारकीच्या काळातील म्हणजे एप्रिल व मे २०१९ या दोन महिन्यांसाठी प्रत्येकी ३३ लाख ३२ हजार रुपयांचा आमदार विकास निधी त्यांच्या मतदारसंघातील कामासाठी मिळणार आहे.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी २०१८ -२०१९ या आर्थिक वर्षात ७३४ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला होता.
