नदीत पाणी असणे याला अनन्यसाधारण सामाजिक महत्त्व आहे आणि वाहती, स्वस्थ नदी ही एका स्वस्थ समाजाचे प्रतीक आहे, असं मानणाऱ्या परिणीता दांडेकर गेली १५ वर्षांपूर्वी नद्यांचं महत्त्व पटवण्याचे काम देशभरातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करीत आहेत. ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर अ‍ॅण्ड पीपल’ या संस्थेबरोबर नद्या वाचवण्याच्या मार्गात येणारे सिंचन प्रकल्प, विद्युत प्रकल्प तसेच त्यातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या आजच्या दुर्गा आहेत, परिणीता दांडेकर.
कोकणामध्ये गेल्या २० वर्षांमध्ये तब्बल सहा हजार कोटी रुपये खर्च केल्यावर आणि पर्यावरणाचं भरून न येणारं नुकसान केल्यानंतरही एकही सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. यातल्या भ्रष्टाचाराविरोधात सातत्याने आवाज उठवल्यानंतर यातल्या १२ प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे आणि ते प्रकल्प थांबवण्यात आले आहेत.. उत्तराखंड या लहानशा राज्यामध्ये गंगा नदीवर अक्षरश: शेकडो लहान-मोठे विद्युत प्रकल्प आखण्यात आले. हे धोरण घातक असल्याचं अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते सातत्याने सांगत राहिले. ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर अ‍ॅण्ड पीपल’ (एसएएनडीआरपी) या संस्थेने त्यावर संशोधन करून अहवाल तयार केला होता. अखेर २०१३ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला एक समिती स्थापन करायला सांगितली. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसएएनडीआरपी’च्या अहवालाचाही हवाला दिला. नदीतील सगळेच पाणी वापरून नदी कोरडीठाक न करता तिच्यात तिच्या हक्काचे तिच्या परिसंस्थेपुरते तरी पाणी शिल्लक असले पाहिजे, यासाठी संस्था आणि जनसमुदाय काय करू शकतील यावरचा भारतातील पहिला अहवाल परिणीता आणि डॉ. लता अनंता यांनी लिहिला. अशा अनेकांच्या कामांमुळे आज धरणांना मान्यता देताना त्याचा पर्यावरणावर होत असलेला परिणामांचा विचार केला जातो. परिणीता दांडेकरांच्या कामाची ओळख करून द्यायची तर वरीलप्रमाणे अनेक उदाहरणे देता येतील..
अर्थात यापैकी कोणत्याही एका कामाचं श्रेय घेण्याची त्यांची तयारी नाही. कारण त्यांच्या मते हे एकटय़ा-दुकटय़ा व्यक्तीचं किंवा संस्थेचं काम नाही. अक्षरश: शेकडो संस्था आणि हजारो संशोधक-कार्यकर्ते देशातल्या नद्या, जंगलं, जमीन वाचवण्यासाठी स्वत:ला वाहून घेताहेत. परिणीता त्यापैकी एक आहे. त्या स्वत:च्या कामाची ओळख संशोधन आणि त्याचा पुरस्कार (अ‍ॅडव्होकसी) अशी करून देतात. ढोबळ स्वरूपात सांगायचं तर नद्यांशी संबंधित समस्यांचं संशोधन करून गोळीबंद, मजबूत अहवाल तयार करायचे आणि त्याच्या आधारावर एकाच वेळेला सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करायचा आणि दुसरीकडे सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती घडवून आणायची. याला ढोबळ स्वरूपात यासाठी म्हणायचं की कामाचं स्वरूप खूप व्यापक आणि व्यामिश्र आहे, वर्षांनुवर्षे खूप काम केल्यानंतरही अनेकदा दृश्य परिणाम दिसायला वेळ लागतो.
परिणीता दांडेकर जवळपास १५ वर्षांपूर्वी याकडे ओढल्या गेल्या आणि गेल्या आठ वर्षांपासून त्या ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर अ‍ॅण्ड पीपल’ (एसएएनडीआरपी) या संस्थेबरोबर काम करत आहेत. त्या सध्या अमेरिकास्थित ‘इंटरनेशन रिव्हर्स’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या माध्यमातून देखील काम करत आहेत. परिणीता यांनी सांगितलं की, ‘‘जगामध्ये १००० किमीपेक्षा जास्त लांबीच्या, केवळ १७ मुक्तवाहिनी नद्या उरल्या आहेत. मुक्तवाहिनी म्हणजे धरणाच्या अडथळ्याविना वाहणारा प्रवाह. आपल्या भारतातही काही मुक्तवाहिनी नद्या आहेत. आता या उरलेल्या नद्यांना कसे वाचवावे याबद्दल काम सुरू आहे.’’
पर्यावरण संतुलनाच्या कोणत्याही कामामध्ये माणसाच्या धीराची अक्षरश: कसोटी पाहिली जाते. परिणीतांच्याच शब्दांमध्ये सांगायचं तर, या कामाची निष्पत्ती फार धूसर असते. व्यवस्थेची चक्रं हलायला वेळ लागतो, पण हळूहळू का होईना निश्चित फिरतात. ‘महाराष्ट्र भूजल कायदा’ हा याच लढय़ाचं परिपाक आहे. पुण्यामध्ये विठ्ठलवाडी भागात रस्त्याचं रुंदीकरण करताना नदीच्या पात्रातून बांधकाम करण्यात येत होतं. सारंग यादवडकर यांनी केलेल्या याचिकेत परिणीता याचिकाकर्त्यां होत्या. त्या याचिकेची दखल घेऊन प्रशासनाने तो रस्ता नदीपात्रातून हटवला. पुण्यातील नाले (म्हणजे खरे तर झरे आणि लहान नद्याच) यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या विरोधातल्या याचिकेत परिणीता उच्च न्यायालय नियुक्त सदस्य होत्या. महाराष्ट्रातील एमडब्ल्यूआरआरएमध्ये नद्यांमध्ये हक्काचे थोडे तरी पाणी असावे यासठी पर्यावरण प्रवाहाची समिती त्यांच्या पाठपुराव्याने स्थापन झाली, त्याची त्या सदस्य होत्या, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. धरणांच्या बांधकामातील भ्रष्टाचारालाही परिणीताने वाचा फोडली. लवाद, न्यायालयांकडे दाद मागितली. त्याच्यातून हितसंबंध दुखावलेल्या काहींनी धमक्याही दिल्या. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून, वैयक्तिक पातळीवर सावधगिरी बाळगत पुढे जाणं हेच आवश्यक आणि महत्त्वाचं असतं. अशा वेळी लढा देताना आपण केलेलं संशोधन, तथ्य, पुरावे हे सर्व अतिशय आवश्यक असतं. अन्यथा ते कायद्यासमोर टिकत नाही. त्यामुळेच या क्षेत्रात काम करताना त्याला संशोधनाची जोड द्यावीच लागते.
आपले मुद्दे लोकांपर्यंत नेण्यासाठी परिणीता भरपूर लिहितात. त्यांच्या काही लेखमाला प्रसिद्ध झाल्या आहेत. लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शक्य तितक्या माध्यमांचा वापर केल्यास त्याचाही उपयोग होतो. परिणीता संशोधनानिमित्त जगभर फिरतात. त्या वेळी निरनिराळ्या नद्यांचे व्हिडीओ तयार करणं, त्यांची माहिती देणं आणि हे व्हिडीओ अपलोड करणं याचा खूप फायदा होतो. परिणीताचा अनुभव असा आहे की समाज माध्यमामुळे आपण थेट लोकांशी जोडले जातो. त्या सांगतात की, जगभर फिरल्यामुळे नदी वाचवण्यासाठी लोकांच्या पातळीवर काही प्रयत्न झाले असतील किंवा तशी स्थानिक धोरणं आखली गेली असतील तर ते आपल्याकडे लागू करता येईल का, असा विचार मी करते. १०० टक्के अनुकरण शक्य नसतं पण त्याचं काही प्रमाणात अनुकरण करता येतं. दुसरीकडची सकारात्मक उदाहरणं दाखवली तर आपल्याकडील लोकांवर त्याचा चांगला परिणाम होतो.
परिणीता सध्या ईशान्य भारतामधील नद्यांचा अभ्यास करत आहेत. तिथे मोठय़ा प्रमाणात जलविद्युत प्रकल्प आणि त्यासाठी लागणाऱ्या धरणांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तिथल्या नद्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी संशोधन सुरू आहे. आता पुढचे बरेच दिवस त्या तिथे फिरून संशोधन करणार आहेत. जोपर्यंत आव्हान आहे तोपर्यंत हा अभ्यासू लढा असाच सुरूच राहणार आहे.
परिणीता दांडेकर
एसएएनडीआरपी ८६, डी, एडी ब्लॉक, शालीमार बाग, दिल्ली – ११००८८
