मुंबई – देशभरातील वाढत्या अपघाताची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याच्या सूचना सर्व पोलिस आयुक्तालयांना देण्यात आल्या आहेत.
अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध यंत्रणांकडून उपाययोजना आणि कारवाई केली जाते. तरीही वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश के. एम. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय रस्तासुरक्षा समिती स्थापन केली. ही समिती देशभरातील यंत्रणेकडून अपघातांबाबत आढावा घेत असते. समितीची नुकतीच दिल्लीत बैठक झाली. बैठकीत वाढत्या अपघातांबाबत चिंता व्यक्त केली गेली. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांचा परवाना रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करून त्यांचा वाहनपरवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्तालयांना देण्यात आल्या आहेत.
