वादग्रस्त कचरा निविदा; जून्याच ठेकेदारांना काम देण्यास स्थायीचे शिक्कामोर्तब

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याचे काम ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी या दोन संस्थांना देण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. या निकालाप्रमाणे दोन्ही ठेकेदारांना काम देण्यावर स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.12) शिक्कामोर्तब केले. तर, आयुक्तांनी ठेकेदारांविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय स्थायीने नाकारला आहे. 

पुणे-मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी – चिंचवड शहर दोन भागात विभागणी केली होती. दक्षिण विभागाचे काम ए. जी. इनव्हायरो इंन्प्रा प्रोजेक्टस यांना 28 कोटी 52 लाख रूपये आणि उत्तर विभागाकरिता बीव्हीजी इंडीया यांनी 27 कोटी 90 लाख रूपये लघुत्तम दरात काम दिले गेले होते. ज्यादा दराच्या आरोपांमुळे न्यायालयीन वाद सुरू असताना प्रतिटनामागे 210 रुपये दर कमी करण्याची तयारी ठेकेदारांनी दर्शविली. त्यानुसार स्थायीने त्यांना काम देण्याचे निश्चित केले.

दरम्यान, प्रशासन फेरनिविदा करण्यावर ठाम राहिल्याने ए. जी. एनव्हायरो ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने स्थायीच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणीचे आदेश पालिकेला दिल्याने या दोन्ही ठेकेदारांच्या बाजुने निकाल लागला. स्थायी समितीसमोर मंगळवारी आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करायची की ठेकेदारांविरुध्द सर्वोच्च न्यायालय धाव घ्यायचे, हे ठरविण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यात स्थायीने या दोन ठेकेदारांकडून काम करून घेण्यावर शिक्कामोर्तंब केले.