पुणे

वसुलीच्या भरवशावरच ‘फुगीर’ अंदाजपत्रक!

थकबाकीवर मदार : दीड हजार कोटींची वाढ; ठोस उपायांचा अभाव

पुणे – नोटाबंदी, आर्थिक मंदी असतानाही उत्पन्न वाढवण्याच्या नव्या स्त्रोतांचा विचार अंदाजपत्रक मांडताना ना महापालिका आयुक्तांनी केला ना स्थायी समिती अध्यक्षांनी केला. केवळ थकबाकीच्या भरवशावर दोघांनीही तब्बल दीड हजार कोटींनी हे अंदाजपत्रक फुगवल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीला 5 हजार 600 कोटी रुपयांचे अंदाजपक सादर केले होते. यामध्ये 312 कोटी रुपयांची वाढ स्थायी समितीने केली आहे. नोटबंदी आणि आर्थिकमंदीच्या काळात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने अंदाजपत्रामध्ये कोणतेही ठोस उपाय योजना सुचवलेली नाही. किंबहुना थकबाकी वसूल करणे म्हणजे उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची वाढ नव्हे, त्यामुळे केवळ आणि केवळ थकबाकी वसूल होईल, या भरवशावरच आयुक्त आणि स्थायी समितीने सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचे “फुगीर’ अंदाजपत्रक मांडले आहे.

मागीलवर्षी बांधकाम क्षेत्रामध्ये मंदी असल्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न 50 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले. मागीलवर्षी बांधकाम परवानगी शुल्कातून अधिक उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र आर्थिक मंदीबरोबरच नोटबंदीचा परिणाम यावर जास्त झाला आणि काहीच उत्पन्न हाती लागले नाही. मात्र यावर्षी बांधकाम परवागी शुल्कामधून तब्बल 985 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. स्थानिक संस्था कर 1 हजार 730 कोटी रुपये, सर्वसाधारण कर 691 कोटी रुपये, पथकर 130 कोटी रुपये, इतर जमेमध्ये 539 कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळेल, असे स्थायी समितीने अपेक्षित धरले आहे.

पहिली कात्री सेवकवर्गाच्या खर्चाला

उत्पन्नाचे स्त्रोतच वाढले नसल्याने कपातीची पहिली कात्री सेवकवर्गाच्या खर्चाला लागली आहे. महापालिका आयुक्तांनी त्यांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात सेवकवर्गासाठी एक हजार 614 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता, मात्र स्थायी समितीने यामध्ये 109 कोटी रुपयांची कपात केली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी केवळ 29 कोटी रुपयांची तरतूद स्थायी समितीने केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी वीज, औषधे यासाठी सुचवलेल्या तरतूदीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.

सर्वाधिक उत्पन्न एलबीटीतून

स्थायीच्या अंदाजपत्रकामध्ये भांडवली आणि विकास कामांसाठी 2 हजार 564 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी 552 कोटी आणि मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी 45 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे. महापालिकेला सर्वात जास्त 29 टक्के उत्पन्न स्थानिक संस्था कर, 20 टक्के शहर विकास शुल्क, मिळकत करातून 27 टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यावर्षी 50 टक्के खर्च विकास कामे आणि प्रकल्पांवर होणार आहे. तर 25 टक्के खर्च हा सेवक वर्गावर होईल.

उद्दिष्टांचा हा टप्पा कसा गाठणार?

सन 2015-16 मध्ये महसुली उत्पन्न 4 हजार 37 कोटी रुपये झाले होते. त्यापैकी खर्च 4 हजार 31 कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. मात्र सन 2016-17 चे अंदाजित महसुली उत्पन्न हे 5 हजार 748 कोटी रुपये दर्शवण्यात आले आहे. खर्चही तेवढाच दर्शवण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात 2016-17 चे महसुली उत्पन्न साडेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंतही जात नाही. त्यामुळे खर्चाचाही ताळेबंद त्या तुलनेतच असणार आहे. असे असतानाही सन 2017-18 च्या महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंदही 5 हजार 911 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. हा उत्पन्न वाढीचा फुगवटा पाणीपट्टी, मिळकतकर या प्रमुख थकबाकींच्याच जीवावर करण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षांत अभय योजना, नोटाबंदी यामुळे थकबाकीदारांनी महापालिकेत पैशांचा पाऊस पाडला. परंतु चालू आर्थिक वर्षांत उत्पन्न वाढीच्या योजनांचा समावेशच नसल्याने उद्दिष्टांचा हा टप्पा कसा गाठणार? हा देखील प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

अंदाजपत्रकातील प्रमुख तरतुदी

करदात्यांसाठी 5 लाखांचे विमा कवच
नियमितपणाने करभरणा करणारे नागरिक हा पुण्याचा लौकिक आहे. या मिळवत करधारकांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा कवच योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 5 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण करधारकाला या योजनेमुळे उपलव्ध होईल. प्रामाणिक करदात्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाची पावती म्हणून आणि इतर मंडळींना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहित करणे असा दुहेरी हेतू साध्य होईल. यासाठी अंदाजपत्रकात 10 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय
सर्वसामान्यांना कमी दरात सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा उपलव्ध व्हावी, यासाठी महानगरपालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणाचे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित आहे. या महाविद्यालयात पदवी घेणारे डॉक्‍टर महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांत सेवा देण्यासाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे गरीब व गरजू गणांना वैद्यकीय सुविधा अल्प दरात व काही सेवा मोफत उपलब्ध होतील. डॉ. नायडू रुग्णालयात हे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, सहा वर्षापूर्वी तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनीही 2011 मध्ये महापालिकेसाठी स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित केले होते. त्याला स्वर्गीय इंदीरा गांधी यांचे नाव देण्यात आले होते. त्याचा ठरावही महापालिकेने संमत केलेला आहे.

पश्‍चिम पुण्यासाठी मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल
पुण्याच्या पश्‍चिम भागातील नागरिकांना आरोग्यसेवा घेण्यासाठी ससून हॉस्पिटल किंवा कमला नेहरू हॉस्पिटल येथे यावे लागते. यासाठी लागणारा वेळ व त्रास कमी होण्याच्या दृष्टीने शहराच्या पश्‍चिम भागात महानगरपालिकेचे सुसज्ज असे मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सावित्रीबाई फुले नर्सिग कॉलेज
अनेक रुग्णालयांत प्रशिक्षित-कुशल मनुष्यबळाचा गरज दिवसेंदिवस तुटवडा जाणवतो. घरगुती नर्सिंगसाठीही मनुष्यबळाची गरज वाढलेली आहे. या दृष्टीने नर्सिंग महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे कुशल-प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि महानगरपालिकेची रुग्णालये सक्षम होतील. तसेच युवक-युवतींना रोजगारासाठीचे एक दालन खुले होईल. प्रशिक्षणार्थीमुळे महानगरपालिकेवर कायम सेवकांचा आर्थिक बोजा पडणार नाही. या महाविद्यालयासाठी रुपये 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुण्यासाठी कोकणातून पाणी
शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुणे शहराला जादा पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन पर्याय म्हणून कोकणातून पाणी आणले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्राच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या कुंडलिका-वरसगाव योजनेस या अंदाजपत्रकात गती देण्यात येणार आहे. पुणे शहराचे वाढते नागरीकरण व नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागांचा विचार करता भविष्यात संपूर्ण शहराला पाणीप्रश्न भेडसाविण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पाण्याचे नवीन स्रोत निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. हाच विचार करून कुंडलिका नदीतून वाया जाणारे पाणी अडवून वरसगाव धरणामध्ये आणल्याने आपल्याला अधिकचे एक ते दीड टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध होऊ शकते. या कामासाठी सुमारे 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पीएमपीसाठी भरघोस तरतूद
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ‘पीएमपीएमएल’द्वारे जवळपास 11 लाख नागरिकांना बससेवा उपलब्ध करून दिली जाते. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे उद्दिष्ट जवळपास 40 लाख लोकांना दैनंदिनी सेवा देण्याचे आहे. याकरिता ‘पीएमपीएमएल’ने 1 हजार 550 बसेस घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. या शिवाय पीएमपीच्या वेगवेगळया उपक्रमांसाठी अंदाजपत्रकात सुमारे 145 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button