हायकोर्टाचा पालिकेला खरमरीत सवाल
मुंबई – रेल्वे पुलाच्या दुर्घटनेमध्ये नाहक प्रवाशांचे बळी जात असताना अशा दुर्घटनांची जबाबदारी पालिका कशी काय झटकू शकते? असा सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित करून मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. प्रत्येक वेळी पूल पडण्याची वाट का पाहता. मुंबई शहरातील सर्व पुलांचे अगोदरच ऑडिट का करीत नाही, अशी विचारणाही करून न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग आणि ऍडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
परळ-एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेगरी प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाणेचे विक्रात तावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने कालच अंधेरी येथे झालेल्या दुर्घटनेचीही दखल घेऊन अशा दुर्घटना घडण्यापूर्वी रेल्वे पुलाचे ऑडीट का केले जात नाही, असा खरमरीत सवाल पालीकेला केला. त्यावेळी परळ-एल्फिस्टन पुल हा रेल्वेचा असल्याने त्या पुलाची जबाबदारी ही रेल्वेची असल्याचे पालिकेच्या वकीलांनी सांगताच न्यायालयाने तिव्र नाराजी व्यक्त केली.
दुर्घटना घडल्यानंतर त्याची जबाबदारी कशी काय झटकता. पुल सुरक्षित आहेत, असे गृहित धरून प्रवासी त्यावरून ये-जा करीत असतात. तो पुल सुरक्षित आहे की नाही हे पहाण्याची जबाबदारी ही पालीकेची आहे. रेल्वे मार्गावरून जाणाऱ्या पुलाचे ऑडीट का केले जात नाही? अशी विचारणाही न्यायालयाने करून रेल्वे आणि महा पालीका यांच्यात समन्वय नसल्यानेच अशा दुर्घटना घडतात. असे स्पष्ट मत व्यक्त करून याचिकेची सुनावणी 12 जुलै पर्यंत तहकूब ठेवली.
रेल्वेकडे स्वतंत्र यंत्रणा नाही
रेल्वे मार्गावर असणा-या पुलांचे ऑडीट करायला रेल्वे प्रशासनाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याची बाब आज न्यायालयात उघड झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी नियुक्‍त केलेल्या अमायकस क्‍यूरी (न्यायालयीन मित्र) ऍड. झल अंधयानू जिन यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
