नवी दिल्ली – विरोधी पक्षांच्या आरोपानंतर आता राफेल लढाऊ विमान व्यवहाराची नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) चौकशी केली जाणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कॅगबरोबरच जीएसटीएनवरही सरकारी लेखापालांची नजर असेल.
भारतीय वायूदलासाठी राफेलच्या खरेदी व्यवहाराशी निगडीत एका सूत्राने सांगितले की, राफेल व्यवहाराची कॅगकडून तपासणी केली जाणार आहे. आमच्यासाठी हे नियमित लेखापरीक्षण असेल. राफेल व्यवहार हा मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि केंद्र सरकारमधील राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. रालोआने संपुआ सरकारने केलेल्या व्यवहारापेक्षा जास्त पैसे मोजल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्हाला राफेल व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करायचे आहे. कोणत्याही मोठ्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करणे आवश्‍यक असते. परंतु, सध्या याची पूर्तता करण्याचा निश्‍चित कालावधी जाहीर करण्यात आलेला नाही. रालोआ सरकार फ्रान्सकडून 36 विमानांच्या खरेदी व्यवहारावर करणार आहे.
दुसरीकडे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राफेल व्यवहारावरील कॉंग्रेसचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे विमान खरेदी करताना कोणताही घोटाळा केलेला नाही. राजकीय हेतुने हा आरोप केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या व्यवहारात कोणतेही चुकीचे काम झालेले नाही. मंत्रालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मी आश्वस्त करू इच्छिते की, राफेल व्यवहारात कोणताच भ्रष्टाचार झालेला नाही, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मोदी सरकारने निश्‍चित रकमेपेक्षा या व्यवहारासाठी जास्त पैसे दिले असून संपुआ सरकारने प्रती विमानासाठी 526 कोटी रूपयांचा व्यवहार केला होता. तर मोदी सरकार एका विमानासाठी 1670 कोटी रूपये खर्च करत आहे. या पद्धतीने 36 विमान खरेदीसाठी सरकारी तिजोरीतील 40 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता.
