मुंबई : राज्‍यातील सर्व जिल्‍हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील विविध पदांसाठीची नोकरभरती प्रक्रिया केवळ संगणकीय ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्याचे आदेश राज्‍य सरकारने काढले आहेत. भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी बँकांना आता नोंदणीकृत संस्‍थांची नियुक्‍ती करावी लागणार आहे. नोकरभरतीत पारदर्शकता येण्यासाठी तसेच बँकांना सक्षम कर्मचारी वर्ग मिळण्यासाठी सहकार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्‍यातील काही जिल्‍हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविली होती. मात्र ही ऑफलाइन भरती होती. या प्रक्रियेत परीक्षा व मुलाखतींदरम्‍यान काही बँकांच्या भरतीत गैरव्यवहार असल्‍याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. अशा प्रकारच्या भरतीमुळे बँकांच्या प्रशासनावर अनिष्‍ट परिणाम होऊ शकतो. बँकेवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदार जनतेच्या हितासही बाधा पोहोचू शकते.
नाबार्डनेदेखील अल्‍पमुदत सहकारी पतसंरचनेमधील मनुष्‍यबळाच्या फेरमूल्‍यमापन करण्याबाबत समिती नियुक्‍त केली होती. या समितीने नाबार्डला आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातदेखील बँकिंग क्षेत्रातील बदलती स्‍थिती, तांत्रिकदृष्‍ट्या कुशल अधिकाऱ्यांची आवश्यकता, स्‍पर्धात्‍मक बँकिंग व्यवसायामध्ये बँकिंगचा आत्‍मा असलेला गुणवत्तापूर्वक कर्मचाऱ्यांची सहकारी बँकांत भरती होणे अनिवार्य असल्‍याचे नमूद केले आहे.
यामुळे आता राज्‍यातील सर्व जिल्‍हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील विविध पदांसाठीच्या नोकरभरती प्रक्रियेसाठीची परीक्षा केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच घ्‍यावी लागणार आहे. भरतीप्रक्रियेसाठी बँकांना नोंदणीकृत संस्‍थेची नियुक्‍ती करावी लागणार आहे. बँकेने त्‍यांना लागू असलेल्‍या आरक्षणानुसार नोकरभरती पार पाडावी लागणार आहे. नोंदणीकृत संस्‍थेची नियुक्‍ती करण्याची जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळाची असणार आहे.
ऑनलाइन परीक्षेची जाहिरात देण्यापासून ते उमेदवारांची अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करेपर्यंतची सर्व प्रक्रिया या संस्‍थेला पार पाडावी लागणार आहे. भरतीची जाहिरात दिल्‍यानंतर उमेदवारांचे अर्जदेखील ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येणार आहेत. बँकांनी या आदेशाचे पालन न केल्‍यास संबंधित बँक प्रशासनावर रास्त कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
