पुणे – अल्पसंख्यांकांचे प्रमाणपत्र घेतलेल्या शाळांना अन्य शाळांप्रमाणे सर्वच नियम लागू होत नाही. मात्र त्यांना जे नियम लागू होतात त्याचीही नीट अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळेच येत्या काळात या शाळांसाठीच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात अल्पसंख्यांक शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शालेय शिक्षणात या शाळा अल्पसंख्यांक असल्याने यांना शिक्षण हक्‍क कायदा पूर्णत: लागू होत नाही. त्यामुळेच गेल्या काही काळात या शाळांकडून पालकांची मोठ्या प्रमणात पिळवणूक होताना दिसत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री हे अल्पसंख्यांक मंत्री देखील असल्याने शिक्षणमंत्र्यांकडून या शाळांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पालकांकडून होत होती.
अल्पसंख्यांक शाळांना 51 टक्‍के प्रवेश हे अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना देणे गरजेचे आहे, मात्र असे असतानाही राज्यातील अनेक शाळा हा नियम पाळत नाहीत.
तसेच अनेक शाळा आरटीई कायदा लागू नसल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना चुकीची वागणूक देतात. या विरोधात अनेकदा अशा शाळांबाबतच्या तक्रारी समोर येत आहेत. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनेही आंदोलने केली आहेत. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीच ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच येत्या काळात या शाळांवर कारवाईची मागणी जोर धरत होती. याबाबत तावडे यांना विचारले असता पुढील काळात अल्पसंख्यांक शाळांचे नियम काटेकोरपणे पाळले जातील यासाठी आम्ही कठोर अंमलबजावणी करण्याचे धोरण आखत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
