मुंबई : राज्य सरकार रुग्णालयं आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील लॉबीच्या दबावाला बळी कसे पडू शकतते? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला धारेवर धरले. राज्यातील बेकायदा नर्सिंग होम आणि रुग्णालयांना आळा घालून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु होऊन दोन वर्ष झाली, तरी अजूनही कायदा का लागू करण्यात आला नाही? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना शुक्रवारी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बेकायदा नर्सिंग होम आणि बनावट डॉक्टरकडून झालेल्या चुकीच्या वैद्यकीय उपचारांमुळे वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर पुण्यातील अतुल भोसले यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
राज्यभरात किमान चार हजार नर्सिंग होम व रुग्णालये ही कायद्यातील आवश्यक तरतुदींचे पालन न करताच सुरु असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारला तपासणी करुन अशा नर्सिंग होम व रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच यासंदर्भात आरोग्य संचालकांना दरमहा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र हे स्पष्ट आदेश देऊनही ऑक्टोबर 2017 पासून या निर्देशाचे पालनच झाले नसल्याची गंभीर बाब यावेळी याचिकार्त्यांनी हायकर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
केंद्र सरकारने 2010 मध्ये केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने विधेयक तयार करुन कायदा करणे आवश्यक असतानाही अद्याप तसे झाले नसल्याचा मुद्दाही यावेळी न्यायालयासमोर आला. ‘मेडिकल लॉबी’मुळे अद्याप कायदा होऊ शकला नसल्याची सबब सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली होती. यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
