आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश
मुंबई: सकल मराठा समाजाच्या भावना व सूचना याची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक असून शासनाच्या मेगा नोकर भरतीत मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आज राज्यातील मराठा समाजाच्या संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला खासदार नारायण राणे, आमदार नितेश राणे, मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे समन्वयक उपस्थित होते. मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण द्यावे, तरुणांवरील 307 कलमाखालील गुन्हे मागे घ्यावेत व अटकसत्र थांबवावे, राज्यात शांतता प्रस्थापित करावी, मेगा भरतीमध्ये मराठा समाजातील तरूणांना आरक्षण द्यावे आदी मागण्या संघटनांनी बैठकीत मांडल्या. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा तरूणांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, हिंसाचाराच्या आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांच्या घटना वगळून अन्य ठिकाणी निरपराधांवर तसेच चुकीची कलमे लावून कारवाई करण्यात आलेल्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले. समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल शक्‍य तितक्‍या लवकर द्यावा, अशी विनंती केली आहे. आयोगाचे काम वेगाने सुरू असून अहवाल आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत वैधानिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
कुणीही हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारख्या टोकाच्या भूमिका घेऊ नयेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील जनतेने शांतता प्रस्थापित करावी. सर्व बाबींवर शासन सकारात्मक कारवाई करीत आहे. शैक्षणिक फीबाबत अडवणूक करणाऱ्या कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात येईल. शासनाच्या निर्णयांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही फडवणीस यांनी सांगितले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृह उभारणीस वेग देण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रमुख शहरात राहून शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्याथ्रयांची सोय होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राजीनामे देऊ नका!
मराठा समाजाच्या ज्या आमदारांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भावनेच्या भरात राजीनामे दिले आहेत. त्यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली आहे. आपल्याला सर्वांना मतदान करुन समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे राजीनामे देऊन हे शक्‍य होणार नाही. तेव्हा आपण सभागृहात आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांना करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
