राज्यभर जागर; संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत निर्णय
मराठा आणि धनगर समाजाच्या संघटनांनी आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर आता मुस्लीम समाजाच्या विविध संघटनाही आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे सरसावल्या आहेत. मात्र रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करता राज्यभर मेळावे, परिषदा घेऊन, शासनाला निवेदने देऊन आरक्षणासाठी जनजागृती करण्याचा निर्णय मुस्लीम आरक्षण संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती खासदार हुसेन दलवाई यांनी दिली.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना २०१४ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या तोंडावर शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य शासनाने त्या वेळी त्यासंबंधीचे स्वतंत्र दोन अध्यादेश काढले होते. निवडणुकीनंतर राजकीय परिवर्तनानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने फक्त मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेल्या अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. मुस्लीम समाजासाठी विधेयक न मांडल्याने आरक्षणाचा अध्यादेश रद्दबातल ठरला.
आघाडी सरकारच्या आरक्षणाच्या दोन्ही आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाचा नव्याने कायदा करण्यात आला, पुढे त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे; परंतु मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली होती. मात्र तरीही राज्य सरकारने त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजात नाराजी आहे.
मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयात असला तरी मराठा क्रांती मोर्चा व अन्य संघटनांनी या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलने सुरू केली. सुरुवातीला जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांत मूक मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर बंदसारखी उग्र आंदोलनेही करण्यात आली. आरक्षणाचा निर्णय लवकर झाला नाही, तर आणखी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. आता मुस्लीम समाजाच्या संघटनाही आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे आल्या आहेत.
मुस्लीम समाजाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या समाजाचे फक्त तीन ते साडेतीन टक्के प्रमाण आहे. उद्योग-रोजगारातील स्थितीही दयनीय आहे. बहुतांश समाज हा झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणारा आहे. मुस्लीम समाजातील ३८ टक्के मुले ही बालमजूर म्हणून काम करतात. त्यामुळे या आधीच्या सरकारने निर्णय घेतल्याप्रमाणे मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये पाच टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी जागर करण्यात येणार आहे.
धनगर आरक्षणाबाबत आज बैठक
धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी आरक्षणासाठी जोर लावला आहे. काही ठिकाणी सुरू झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्या सोमवारी धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला धनगर समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले आहे.
होणार काय?
रविवारी मुस्लीम आरक्षण संयुक्त कृती समितीची बैठक झाली. या समितीत लहान-मोठय़ा सुमारे २५० संघटनांचा समावेश आहे. पी.ए. इनामदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी इतर समाजाच्या संघटनांप्रमाणे मोर्चे किंवा तत्सम आंदोलने करायची नाहीत, मात्र राज्यभर त्यासाठी जागर करायचा असे ठरले. त्यानुसार विभागवार मेळावे, परिषदा, जिल्हा अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदने देऊन मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, असा आग्रह धरण्यात येणार आहे.
