नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आता मुंबईत लागू असलेल्या विविध योजनांमध्ये रहिवाशांना किमान ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कारपेट क्षेत्रफळावर ३५ टक्के फंजीबल चटईक्षेत्रफळ लागू केल्यास किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर आता पुनर्विकासात मिळू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतही २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्याचे या नियमावलीमुळे स्पष्ट झाले आहे. धारावी पुनर्विकास योजनेतील रहिवाशांनाही ३०० चौरस फुटांचेच घर मिळणार आहे, असे या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात २०२२ पर्यंत १९ लाख घरांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या तुलनेत फक्त १८७२ घरे प्रत्यक्षात तयार आहेत. याशिवाय सहा लाख घरांचा आराखडा फक्त कागदावर आहे. परवडणाऱ्या योजनेतील सर्वच घरांचे किमान आकारमान या नियमावलीत ३०० चौरस फूट इतके असणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत मात्र ३२३ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे किमान घर उपलब्ध होणार आहे. त्याच धर्तीवर सर्वाना देऊ करण्यात आलेल्या घराचे किमान आकारमान ३२३ असावे, अशी मागणीही जोर धरत होती. परंतु ती या नव्या विकास नियमावलीत मान्य झालेली नाही. खासगी पुनर्विकासात मात्र रहिवाशांना त्यांच्या विद्यमान क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के अधिक आकाराचे घर मिळणार आहे, असेही या नियमावलीत नमूद आहे. म्हाडा घरांसाठी घराचे किमान क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट नमूद करण्यात आले आहे. ३५ टक्के फंजीबल चटईक्षेत्रफळामुळे म्हाडावासीयांना ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळू शकते. मात्र विकासक म्हाडावासीयांना अधिक क्षेत्रफळाचे घर देऊ शकतो, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
