बेपत्ता महिलांचा ठावठिकाणा शोधण्यात पोलीस अपयशी
मुंबई:- मुंबईतील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच, गेल्या काही वर्षांत मुली बेपत्ता होण्याच्या किंवा त्यांचे अपहरण करण्याच्या गुन्ह्य़ांमध्येही वाढ झाल्याची आकडेवारी उजेडात येऊ लागल्याने चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. अशा गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करून गुन्हेगारांवर वचक बसविला पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकटय़ा मुंबईतून २६ हजार ७०८ मुली-महिला बेपत्ता झाल्या. त्यापैकी दोन हजार २६४ मुलींचा अद्याप तपासच लागला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई हे महिलांच्या बाबतीत असुरक्षित शहर असल्याच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानंतर राज्यात प्रचंड खळबळ माजली होती. सरकारी यंत्रणा त्यावर वेगवेगळी स्पष्टीकरणेही देत होत्या. मात्र याच मुंबईत गेल्या काही वर्षांपासून मुलींच्या अपहरणाचे किंवा बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वर्षांगणिक वाढतच असल्याची अधिकृत आकडेवारी सरकारनेच प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार, २०१३ ते २०१७ या पाच वर्षांत मुंबईतून १८ वर्षांखालील पाच हजार ५६ मुलींचे अपहरण झाल्याची किंवा त्या हरविल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्यापकी चार हजार ७५८ मुलींचा शोध पोलिसांनी लावला. २२८ मुलींचा शोध लागलेला नाही. याच कालावधीत १८ वर्षांवरील २१ हजार ६५२ महिला मुंबईतून बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापकी १९ हजार ६८९ महिलांचा शोध पोलिसांनी लावला. परंतु १८ वर्षांवरील एक हजार ९६६ महिला अद्यापही बेपत्ता आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे २०१३ रोजी दिलेल्या एका निकालानुसार हरवलेल्या १८ वर्षांखालील मुलांच्या प्रकरणात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यामुळे या गुन्ह्य़ांच्या संख्येत वाढ झाल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात १० जुल २०१८ रोजी एका तारांकित प्रश्नावरील लेखी उत्तरातच दिली होती. या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या १८ वर्षांखालील मुलींचे भीक मागण्यासाठी अपहरण करण्यात आल्याचे तीन गुन्हे पोलिसांत दाखल झाले होते. त्यापकी दोन प्रकरणांत गुन्हेगारांना दोषी ठरविण्यात आले होते. एका आरोपीस दोषमुक्त करण्यात आले होते. याच कालावधीत अपहरण झालेल्या १८ वर्षांखालील मुलींना अनतिक व्यवसायात ढकलल्याच्या आरोपावरून पोलीस ठाण्यांत ११ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापकी १० प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली होती.
महाराष्ट्र ‘अव्वल’
मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्य़ांमध्ये महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत ‘अव्वल’ असल्याचे राष्ट्रीय स्तरावरील अधिकृत आकडेवारीवरूनही स्पष्ट झाले आहे. लोकसभेमध्ये गेल्या मार्च १७ मधील अधिवेशन काळात प्रश्नोत्तराच्या कामकाजात ही माहिती उघड झाली. २०१३ मध्ये राज्यातील नऊ हजार ४६० मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापकी आठ हजार ४२ मुलींचा शोध लागला. २०१५ मध्ये बेपत्ता मुलींची संख्या चार हजार ६०१ इतकी होती. या काळात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात असे गुन्हे सर्वाधिक घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मानवी तस्करी किंवा अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांना आळा घालण्याचे काम राज्यांच्या गृह खात्याचे आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करते. वेगवेगळ्या बिगरशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचीही या गुन्ह्य़ांच्या तपासात मदत घेतली जाते. ‘ट्रॅक चाईल्ड’ आणि ‘खोया-पाया’ ही वेब पोर्टल्सही केंद्र सरकारपुरस्कृत एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेमार्फत चालविली जातात. हरवलेल्या बालकांचा शोध घेण्यासाठी या पोर्टलची मदत होते, असे त्या वेळी लोकसभेत गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी सांगितले होते.
