महावितरणच्या वीजदर वाढीविरोधात मंगळवारी लघुउद्योग संघटनेचा “इशारा”
पिंपरी – महावितरणने प्रस्तावित वीज दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी. या मागणीसाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (दि. ७) सकाळी अकरा वाजता महावितरणच्या भोसरी विभागीय कार्यालयासमोर वीज बिलांची होळी, निदर्शने व ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड लघुउदयोग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे यांनी शनिवारी (दि. 4) पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी जयंत कड, संजय ववले, संजय जगताप, प्रमोद राणे, निस्सार सुतार, प्रविण लोंढे, हर्षल थोरवे आदी उपस्थित होते. बेलसरे यांनी सांगितले की, महावितरण चा ३० हजार ८४२ कोटी तुटीची भरपाई मागणारा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा उद्योजक व राज्यसरकारची लुट करणारा व उद्योगाकांची दिशाभूल करणाऱा आहे. या प्रस्तावास पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. महावितरण कंपनीने २ लाख १३ हजार ४०८ दशलक्ष युनिट विजेची विक्री केली त्याची तुलना ३० हजार ४८२ कोटीशी केल्यास सरासरी दरवाढ १ रुपये ४५ पैसे इतकी होते. महावितरण कंपनीने दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार २ वर्षातील वीज विक्री २ लाख १३ हजार ४०८ दशलक्ष युनिट व जादा वसुली ३० हजार ४८२ कोटी आहे. याचा स्पष्ट अर्थ सरासरी दरवाढ १.४५ रुपये प्रति युनिट असा आहे. २०१७ -१८ या वर्षासाठी आयोगाने मान्यता दिलेल्या सरासरी ६.६३ रुपये प्रति युनिट या दराशी तुलना करता ही वाढ २२ % इतकी आहे. ही २२ % वाढ २०१९-२० मध्ये ही लागू आहेच असे असताना १९-२० साठी कोणतीही वाढ नाही, असा तांत्रिक अनैतिक दावा प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.
महावितरणने ८ पै.ने दाखवलेली वीज दरवाढ फसवी आहे. स्थिर आकार वहन आकार, इंधन समायोजन याचा परिणाम वीजदर वाढीवर एकत्रित होत असतो त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. उच्चदाब व लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज आकारात २ टक्के वाढ केल्याचे दिसत असले तरी स्थिर आकाराच्या वाढीमुळे या ग्राहकाला अनुक्रमे १८.४ व १६ टक्के दरवाढ होणार आहे. मुक्त प्रवेश पद्धतीने राज्यातील उद्योजकांनी बाहेरून वीज घेतली, त्यामुळे महावितरणची औद्योगिक वीज विक्री कमी झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ८ वर्षा पूर्वी महावितरणची औद्योगिक वीज विक्री २५००० दशलक्ष युनिटहून अधिक होती. ८ वर्षात ४० % वाढ व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात आता ही विक्री २३००० दलयु खाली आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ महावितरणने समजून घेतला पाहिजे. स्पर्धात्मक राष्ट्रीय व जागतिक बाजार पेठेत टिकण्यासाठी उद्योगांनी कायदेशीर उपलब्ध मार्गाचा वापर केला आहे. महावितरणची वीज स्वस्त व स्पर्धात्मक दरात नव्हे, तर १० % महाग असेल तरी घेऊ ही सर्वसाधारण उद्योजकांची भावना व भूमिका आहे. पण २५% ते ३५% महाग वीज घेऊन उद्योगात टिकाव धरता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आताच्या प्रस्तावानुसार औद्योगिक वीजदर शेजारील राज्याच्या तुलनेत किमान ४०% ते ५०% जास्त व देशात सर्वाधिक होणार आहेत. याचे विघातक व विनाशक परिणाम राज्याच्या औद्योगिक विकासावर होणार आहेत याचे भान महावितरणला नाही. त्याच बरोबर या सरकारी कंपनीची मालकी असलेल्या राज्य सरकारला नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे.
पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात पायाभूत सुविधाचे जाळे जुने झाले असून ते बदलन्याकडे महावितरण लक्ष देत नाही. अपुरा कर्मचारी वर्ग, अपुरा साहित्य पुरवठा, धोकादायक ओवर हेड वायर, औद्योगिक ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवण्यापेक्षा वीजदरवाढी मध्येच महावितरणला स्वारस्य असून सत्यशोधन समिती व I.I.T.MUMBAI यांचा अहवाल आल्यानंतर फेर आढावा याचिकेच्या तपासणीच्या वेळी खरा वीज वापर जाहीर करावा. मगच आयोगाने वीज दरवाढीचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच प्रस्तावित वीज दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास मंगळवारी (दि. ७) सकाळी अकरा महावितरणच्या भोसरी विभागीय कार्यालयासमोर पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेतर्फे वीज बिल होळी, निदर्शने व ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे अध्यक्ष बेलसरे यांनी सांगितले.
