बॅंकर्स पुरेसे दर्जेदार नाहीत- गोयल
जनतेच्या बॅंकींग क्षेत्राकडून मोठया अपेक्षा होत्या मात्र त्या अपेक्षा पुर्ण करण्यात बॅंका कमी पडल्या आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगीतले. येथे उद्योजकांच्या एका कार्यक्रमात बोलतांना ते म्हणाले की, बॅंकार्सकडून जो दर्जा आणि नितीमत्ता अपेक्षित होती ती पुर्ण करण्यातही बॅंकर्स अपयशी झाले आहेत. ते म्हणाले की, सरकारी बॅंकांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होत होता. मात्र आताच्या सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याने तसा हस्तक्षेप केलेला नाही. बॅंकातील घोटाळे रोखण्यात रिझर्व्ह बॅंकेला अपयश अल्याची टिका होत आहे. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बॅंकेला पुरेसे अधिकार नसल्याचे सांगीतले होते. त्या विषयावर आम्ही रिझर्व्ह बॅंकेबरोबर चर्चा करायला तयार आहोत. गरज वाटल्यास रिझर्व्ह बॅंकेला आवश्‍यक ते अधिकार देण्यात येतील असे गोयल यांनी सांगीतले. अरुण जेटली यांनीच घोटाळ्याची जवाबदारी सरकारची जेवढी आहे, तेवढीच रिझर्व्ह बॅंकेची असल्याचे सांगीतले होते.
अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले तीव्र असमाधान
मुंबई: महाराष्ट्र बॅंकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना राज्याच्या पोलीसांनी केलेल्या अटकेवर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी कठोर टिका केली. त्यांनी सांगतिले की, कोणीही देशाच्या संघ राज्य पध्दतीकडे डोळेझाक करणे बरोबर नाही.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा बरोबर नाही. त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगीतले. त्यामुळे सरकारला काम करणे अवघड झाले असल्याचे ते म्हणाले.
पुणे पोलीसानी 21 जून रोजी डिएसके समुहाला दिलेल्या कर्ज प्रकरणी बॅंकेच्या अध्यक्षासह काही वरीष्ट अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. त्यामुळे बॅंकींग क्षेत्रात खळबळ उडाली. सर्व बॅंकांच्या संघटनेने तातडीची बैठक घेऊन संताप व्यक्त केला होता. त्याचबरोबर बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईनंतर निदर्शने केली होती.
जेटली म्हणाले की, एखाद्या प्रकरणाची चौकशी होत असतांना देशाच्या संघराज्य पध्दतीमधील मूलभूत नियमाकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही. संघ राज्य पध्दतीत राज्यांना काही अधिकार दिले आहेत, ते राज्यांनी वापरावेत. केंद्र सरकारला काही अधिकार दिले आहेत, ते केंद्र सरकारने वापरावेत, असे जेटली यांनी या घटनेचा उल्लेख न करता सांगीतले.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारचे अधिकारी केंद्राच्या संस्था किंवा बॅंकाची चौकशी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. जेव्हा केंद्राचे अधिकारी राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करतात तेव्हा राज्यांची परवारगी घेतली जाते. सीबीआय सुध्दा राज्यातील गुन्हयाचा तपास राज्यांच्या परवाणगीशीवाय करू शकत नाही. या बाबाकिडे राज्यांनी आता समजूतदारपणे पाहण्याची गरज आहे. संघ राज्यपध्दत टिकविण्यासाठी तसे करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगीतले. मी ज्या घटनेच्या निमीत्ताने हे बोलत आहे, त्यामुळे मुळे संघराज्य पध्दतीला केंद्राकडून नाही तर राज्यांकडून धोका निर्माण होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असल्यांचे जेटली यांनी सांगीतले.
असे प्रकार टाळण्यासाठी सर्व राज्य, केंद्र सरकार आणि चौकशी संस्थानी पुरेसा समजूतदारपणा दाखविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगीतले. ते म्हणाले की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अयोग्य पध्दतीने तयार केला आहे. त्यात तातडीने दुरूस्त्या करण्याची गरज आहे. यावर सर्व राज्य आणि राजकीय पक्षांनी काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगीतले. स्थाई समितीने या कायद्याला दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. त्या विचारात घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
