पुढील सुनावणीपर्यंत नेमणूकपत्रे न देण्याची सरकारची न्यायालयात हमी
मराठा आरक्षणाच्या नव्या कायद्यानुसार सुरू केलेली मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरूच राहील. मात्र, यशस्वी उमेदवारांना पुढील सुनावणीपर्यंत (२३ जानेवारी) नियुक्तीपत्र दिले जाणार नाही, अशी हमी देतानाच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवामुळे सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत राज्य सरकारने तो जाहीर करण्यास बुधवारी नकार दिला.
मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल न्यायालयात जसाच्या तसा सादर करू. तसे करण्यास सरकार बांधील आहे, असे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल एक आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना द्यायचा की नाही याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिका सुनावणीसाठी येणार असल्याची जाणीव असतानाही नोकर भरतीची घाई का? तसेच आरक्षणाबाबतच्या नव्या कायद्याअंतर्गत नोकरभरती करणार का? असा सवाल करत याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात दीड वर्षांहून अधिक कालावधी जातो. ही प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे ठरवले तरी अनेक महिने लागतील. शिवाय उमेदवारांच्या अर्जाची निवड करताना आरक्षणाचा मुद्दा येत नाही, तर तो नियुक्तीच्या वेळी लक्षात घेतला जातो. विविध विभागांतील रिक्त पदे आणि बेरोजगारीचा प्रश्न लक्षात घेता संपूर्ण भरती प्रक्रियेला स्थगिती देणे योग्य होणार नाही, असे सरकारतर्फे अ‍ॅड्. विजय थोरात यांनी बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.
त्यावर याचिकाकर्त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. नोकरभरतीला स्थगिती द्यावी असे आपल्याला म्हणायचे नाही. बेरोजगारीची समस्या लक्षात घेता भरती प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत मराठा आरक्षण कोटय़ात कुणाचीही नियुक्ती केली जाऊ नये वा केल्यास ती न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असावी, अशी आमची मागणी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत सरकारला विचारणा केली असता अ‍ॅड्.थोरात यांनी, ‘यशस्वी उमेदवारांना पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्तीपत्र दिले जाणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागातर्फे सर्व विभागांना तसे आदेश देण्यात येतील,’ अशी हमी न्यायालयाला दिली.
‘कंत्राटीं’ची याचिका फेटाळली
मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारने मेगा भरतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केल्याने त्या विरोधात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र हा मुद्दा आरक्षणाची संबंधित नाही. त्यामुळे तो संबंधित व्यासपीठापुढे न्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याचिका ऐकण्यास नकार दिला.
आता अंतिमच सुनावणी
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावे. त्यानंतर त्यातील कुठल्या मुद्दय़ांवर सुनावणी घ्यायची हे निश्चित केले जाईल. तसेच हे प्रकरण अंतरिम सुनावणीसाठी न ठेवता थेट अंतिम सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनंतर न्यायालयाने हे स्पष्ट केले.
