- मोकळी जागा शोधण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या जिल्हा प्रशासनाला सूचना
पुणे – मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. औंध येथे मुलींचे वसतिगृह सुरू करण्यासाठी जागा शोधण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यासाठी दोन एकरापर्यंत मोकळी जागा शोधण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत चक्री उपोषणाला बसलेल्या उपोषणकर्त्यांसोबत विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या विषयावर सकारात्मक व सर्वांगीण चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस सारथी संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. सदानंद मोरे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजयसिंह चव्हाण, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मराठा क्रांतीचे समन्वयक शांताराम कुंजीर, मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे, राज्य समन्वयक रघुनाथ चित्रे-पाटील, जिल्हा समन्वयक बाळासाहेब उमराळे, समन्वयक रमेश मुरलीधर हांडे, डॉ. सुनिता मोरे, डॉ. मानसी जाधव, रेखा कोंडे, विकास पासलकर, शेखर गायकवाड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) या स्वायत्त संस्थेस आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे, त्यांना आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देणे. सारथीबाबत पदनिर्मिती व निधी मागणीबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रा. सदानंद मोरे यांनी सांगितले. यावर पदनिर्मिती व निधी मागणीबाबत शासनाकडे योग्य तो पाठपुरावा तत्काळ करण्यात येईल, असे विभागीय आयुक्त यांनी सांगितले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी पुणे मनपाच्या काही शाळेत विद्यार्थी पट कमी असल्यामुळे रिकाम्या असलेल्या शाळांच्या इमारती उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली असून याबाबत वस्तुस्थिती पडताळून पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे विभागीय आयुक्त यांनी सांगितले.
“योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करा’
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेची अंमलबजावणीबाबत सर्व शाळा व सर्व महाविद्यालयांना सदर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांकडून 50 टक्‍के फी घेण्यात यावी व ज्या विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्‍के फी घेण्यात आली आहे, त्यांची 50 टक्‍के फी परत करावी, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावर विभागीय आयुक्तांनी संबंधित विभागाने प्रत्येक महाविद्यालयास फीबाबत दिलेले शासनाकडील अनुदानाच्या माहितीची प्रसिद्धी वेबसाईटवर करावी व नोडल अधिकारी मार्फत शाळा व महाविद्यालयांना भेटी देऊन या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. या दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी व जी खासगी महाविद्यालये या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जे विद्यार्थी फी सवलतीस पात्र आहेत, त्यांच्याकडून जादा वसूल केलेली फी परत करण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त यांनी दिल्या.
कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना
कुणबी जातीचे दाखले त्वरीत मिळण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. याबाबत जुने अभिलेख मोडीत असल्यामुळे काही प्रमाणात अडचणी येत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. यावर मोडी लिपी जाणणाऱ्यांची मदत घेण्यात यावी. तसेच, याबाबत बार्टीमार्फत सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण लवकरच आयोजित करण्यात येईल व पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी दिल्या.
