याचिकांवरील सुनावणी सोमवारी
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्याआणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या वा त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर तपशीलवार सुनावणीपूर्वीच अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. मात्र त्याचवेळी या दोन्ही याचिकांवर १० डिसेंबर रोजी तपशीलवार सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाविरोधात अ‍ॅड्. जयश्री पाटील यांनी केलेली जनहित याचिका त्यांचे वकील अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सादर केली. त्या वेळी मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या मर्यादेविषयी दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन करणारे असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एवढेच नव्हे, तर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होणार असून त्यासाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला नव्या कायद्यानुसार आरक्षण मिळाले, तर केवळ ३२ टक्के जागाच खुल्या प्रवर्गासाठी शिल्लक राहतील. हे एकप्रकारे खुल्या प्रवर्गातील लोकांवर अन्याय करणारे आहे ही बाबही सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने ७२ हजार सरकारी पदांसाठी मेगाभरतीची घोषणा केल्याचा आरोपही केला. या सगळ्या बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीला तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या या आरोपाला आणि याचिकेला राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच याचिकाकर्त्यांने आरक्षणाबाबतच्या अधिसूचनेला आव्हान दिलेले असून कायद्याला नाही हेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे याचिकेमध्ये बऱ्याच कायदेशीर चुका असून या क्षणी याचिकाकर्ते आरक्षणाबाबतच्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करू शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. न्यायालयानेही आरक्षणाच्या कायद्याला सुनावणीआधीच स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत अंतरिम स्थगिती देण्यास तूर्त नकार दिला. तसेच आरक्षणाला विरोधात आणि त्याच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या याचिकांवर १० डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
