भोसरी एमआयडीसी जमिन खरेदी प्रकरण ; एकनाथ खडसेंना क्लिनचीट कशी? दमानियांचा सवाल

पुणे – भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने निर्दोष ठरविल्याच्या विरोधात माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पुरावे देऊनही अरोपीला निर्दोष सोडण्यात आल्याचा हस्तक्षेप अर्ज त्यांनी सोमवारी न्यायालयात दाखल केला. त्यावर फिर्यादी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एच. महम्मद यांनी नोटीस बजावली असून, त्यावर येत्या ५ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

आपल्या अधिकाराचा वापर करत कुटुंबियांना कवडीमोल किंमतीत जमीन मिळवून दिल्याप्रकरणी खडसे यांना जून २०१६मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भोसरी एमआयडीसीतील सुमारे ३१ कोटी रुपये किंमतीची जमीन पावणेचार कोटी रुपयांना दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याप्रकरणी बांधकाम व्यवसायिक हेमंत गवांडे यांनी फिर्याद दिली होती. शिवाजीनगर येथील विशेष न्यायालयात दावा सुरु आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नुकतेच या जमीन व्यवहाराशी संबंध नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.

याचिकाकर्त्या दमानिया म्हणाल्या, माझा या प्रकरणाशी काही संबंध नसल्याचा दावा खडसेंकडून करण्यात आला आहे. पत्नी आणि जावयाने जमीन घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या व्यवहारासाठी पैसे कसे आले त्याची सर्व माहिती मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यापूर्वीच दिली आहे. खडसेंच्या खात्यातूनच त्यांच्या पत्नीच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचे दिसून येत आहे. पत्नीच्या त्यात खात्यातील पैशातून जमिनीचा व्यवहार आणि मुद्रांक शुल्कची रक्कम भरल्याचे दिसून येत आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिली असताना त्यांनी खडसेंना कशाच्या आधारे निर्दोष ठरविले.

याबाबत आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्या शिवाय निर्णय देऊ नये अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि फिर्यादींना नोटीस काढण्यात येईल. भ्रष्टाचार हा नागरिकांशी केलेला विश्वासघात आहे. त्यामुळे अंजली दमानिया यांना या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी केलेला भ्रष्टाचार गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालाची प्रत मिळावी आणि दमानिया यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.