भोसरीत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बिल्डरांकडून वसूलीचा डाव ?
– विरोधी पक्षनेते दत्ताकाका साने यांचा आरोप
– विकसकांना नोटीस बजाविल्याने आयुक्तांवर आर्थिक हितसंबंधाचा घेतला संशय
– फक्त भोसरीतील विकसकांना नोटीस का ? त्याबाबत चैाकशीची मागणी
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवडमधील विकसकांना वगळून केवळ भोसरीतील विकसकांना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नोटीस बजाविल्याने यात कोणाचे तरी हितसंबंध गुंतल्याचा दाट संशय आहे. तसेच निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून विकसकांची कोंडी करुन त्यांच्याकडून वसुली करण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते दत्ताकाका साने यांनी प्रसिध्दपत्रकाद्वारे केला.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे चैाकशीची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकाधारकांशी केलेल्या करारनाम्यातील नमूद तरतूदी,अटी व शर्तीचे पालन करावे. पालन न केल्यास महापालिकेमार्फत गृहप्रकल्पास देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्यात येईल, अशा प्रकारच्या नोटीस महापालिकेने भोसरी विधानसभा मतदार संघातील विकसकांना दिल्या आहेत.
याबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनी काही सवाल उपस्थित करुन महापालिका आयुक्तांना जाब विचारला आहे. यामध्ये भोसरी मतदार संघातील किती विकसकांना नोटीस दिल्या आहेत. त्यांची नाव, पत्ते व नोटीसची प्रत देण्यात यावी, एकदा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्यानंतर तो कायद्यानुसार नंतर रद्द करता येतो का ?, ज्या विकसकांना नोटीस दिल्या आहेत त्यांच्याबाबत सदनिकाधारकांनी महापालिकेकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत काय ?, केवळ भोसरीमध्येच नविन गृहप्रकल्प चालू आहेत काय ? शहरातील अन्य भागातही गृहविकास प्रकल्प चालू आहेत त्यांना नोटीस का दिलेल्या नाहीत त्यांची कारणे देण्यात यावीत ?, पूर्णत्वाचा दाखला सदर गृहप्रकल्प महापालिकेने मंजुर केलेल्या आराखड्यानुसार बनविला आहे किंवा नाही याची खातरजमा करुन दिला जातो, मग बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला गृहप्रकल्पाची पाहणी न करताच दिला जातो का ? अशा प्रकारे जाब विचारला आहे.
दरम्यान, महापालिकेने फक्त भोसरी विधानसभा मतदार संघातील विकसकांना नोटीस दिल्याने त्यात कोणाचे तरी आर्थिक हितसंबध गुंतले नाहीत ना ? असा दाट संशय व्यक्त केला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून एकतर्फी निर्णय घेऊन आपण सुध्दा या आर्थिक हितसंबधांमध्ये आयुक्तांना आपण देखील सहभागी आहात, असाही दाट संशय व्यक्त केला. तसेच आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून विकसकांची कोंडी करुन त्यांच्या कडून वसुली सुरु करण्यासाठी ही राजकीय दबावापोटी कारवाई असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही साने यांनी केली आहे.
