आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे सांगतानाच कोणीही भारताला इस्लामिक देश करण्याचा प्रयत्न करु नये असे मत मेघालय हायकोर्टाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांनी व्यक्त केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर धर्माच्या आधारे भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले पाहिजे होते, पण भारताने धर्म निरपेक्ष भूमिका घेतली, असेही त्यांनी सांगितले.
अधिवास दाखल्यासंदर्भात अमोन राणा या तरुणाने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्या. सेन यांनी हिंदू राष्ट्रासंदर्भात मत मांडले. एनआरसी प्रक्रियेत त्रुटी असून अनेक परदेशी नागरिक यामुळे भारतीय झाले आणि जे मूळचे भारतीय आहेत त्यांना यादीत स्थानच मिळू शकले नाही ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारसी अशा बिगर मुस्लीम समाजाच्या लोकांचा छळ केला जातो. अशा लोकांना भारतात राहण्याची मुभा द्यावी आणि कोणत्याही कागदपत्रांच्या पूतर्तेशिवाय त्यांना देशाचे नागरिकत्व द्यावे, यासंदर्भात खासदारांनी कायदा करावा, असेही त्यांनी निकालात म्हटले आहे.
फाळणीनंतर पाकिस्तानने इस्लामिक राष्ट्राची भूमिका घेतली. पण भारताने हिंदू राष्ट्राऐवजी धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेतल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. या निकालाची प्रत पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदा मंत्री, मेघालयचे राज्यपाल आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवावी, असे निर्देश त्यांनी सरकारी वकिलांना दिले.
कोणीही भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न करु नये अन्यथा आगामी काळ भारत आणि जगासाठी चांगला नसेल, मोदींनाही याची जाणीव आहे, असेही निकालात म्हटले आहे.
