- व्हिडिओ कॉन्फरंसद्वारे मावळमधील बुथप्रमुखांशी साधला संवाद
- भाजप-शिवसेना सरकारच्या आश्वासनांवर डागली तोफ
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – भरपूर आश्वासने द्यायची आणि कोणत्या आश्वासनांची पुर्तता करायची नाही, हे भाजप-शिवसेना युती सरकारचं वैशिष्ट्य आहे. आरबी समुद्रात जगातलं सर्वांत उंच छत्रपती शिवाजी महाराज याचं स्मारक उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात स्मारकाचं काम अद्याप सुरू झालेलं नाही. हे सरकार छत्रपतींना सुध्दा विसरतं, मग सामान्य मानसाचं काय?. इंदु मील येथील डॉ. बाबासाहेबांचं स्मारक उभारण्याच्या कामाचं देखील भूमीपूजन केलं होतं. त्याठिकाणी काम सुरू झालेलं नाही. महामानवांना विसरणारं भाजप-शिवसेना सरकार सर्वसामान्यांना काय न्याय देऊ शकणार, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थित केला.
मावळ लोकसभा मतदार संघातील बुथप्रमुखांसोबत शरद पवार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या आश्वासनांवर पवार यांनी टिका केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बारामती येथे येऊन दिले होते. ते अद्यापही दिलेलं नाही. परंतु, सवलती देऊन तोंडाला पाने पुसली आहेत. तसेच, मागासवर्गीयांच्या मुलांसाठी वस्तीगृह बांधण्याचे देखील आश्वासन दिले होते. आजपर्यंत एकही वस्तीगृह झाले नाही. आघाडी सरकारनं मुस्लिम समाजाला सवलती देण्याचं काम केलं. त्यांना 5 टक्के आरक्षण दिलं. या संतांनी तेही आरक्षण काढून घेतलं. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन दिलं. काळा पैसा देशात आणून गरिबांना वाटण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यापैकी एकही पूर्ण केलं नाही.
1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्याच्या दुस-या दिवशीच लोकांना बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागल्या. त्यात शंभर लोकं मृत्युमुखी पडली. तर, कर्जबाजारीपणामुळे शेतक-याला जीव द्यावा लागला. त्याच्या घरावर बँकेची जप्ती आली. आमच्या काळात शेतक-.यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या. शेतक-याला बीबियानं चांगलं दिलं गेलं. मात्र, जानेवारी 2015 ते 6 मार्च 2018 मध्ये भाजप-सेनेचं सरकार असताना महाराष्ट्रात 12 हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. यापुढे शेतक-यांना उध्वस्त करणा-या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असेही पवार यावेळी म्हणाले.
मोदींमुळे नव्हे, जिनेव्हा करारामुळे अभिनंदन परत
पवार पुढे म्हणाले की, पुलवामा येथील सैन्याच्या बसवर स्फोटकं भरलेली गाडी आदळली. स्फोट झाला आणि चाळीस जवान शहीद झाले. देशाला धक्का बसला. दुस-या दिवशी सैन्यदलाच्या लोकांना बोलावलं. किती सैन्य शहीद झाले याची माहिती सांगितली. त्यावेळी हा आपल्या देशावरचा हल्ला आहे. देशावरच्या हल्ल्यात राजकारण आणत नाही, अशी भूमिका आम्ही मांडली होती. त्यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत, असेही मोदींना सांगितलं होतं. त्यावर भारताच्या जवानांनी प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानवर प्रतिहल्ला केला. दरम्यान, भारताचं लढाऊ विमान पाडून जवान अभिनंदन याला अटक केली. दुस-या महायुध्दानंतर जवानाला अटक केली तर त्याला सोडण्याचा सर्व देशांनी जिनेव्हा करार केला आहे. त्यामुळे अभिनंदनला पाकिस्तानने सोडून दिलं.
सरकारनं भारतीय जवानांची बेइज्जती केली
त्यात भाजपवाले आणि पंतप्रधान सर्व देशाला छाती ठोकपणे सांगू लागले. सैन्याच्या शौर्याचं श्रेय देखील त्यांनी लाटलं. अभिनंदनच्या पत्नीने फेसबुकवर क्लिप सोडली. त्यांनी खास भाजपच्या लोकांना क्रेडीट लाटू नये, अशी विनंती केली. भाजप सरकारनं जवानांची बेइज्जती करण्याचं काम केलं आहे. नाशिक येथील जवानाच्या कुटुंबियांना मागच्या आठवड्यात भेट देऊन मी सांत्वन केलं. त्यावेळी पत्रकारांनी मला गाठलं होतं. परंतु, मी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता या कुटुंबियांच्या पाठिशी उभारण्याचे काम केलं आहे, असेही पवार म्हणाले.
राफेल विमानाची किंमत वर्षाला वाढली?
ना खाऊंगा ना खाने दुंगा.. असं मोदी यांनी विधान केलं होतं. आजतर भ्रष्टाचार खालच्या पातळीवर वाढला आहे. याचा अनुभव लोकांना येत आहे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राफेलच्या एका विमानाची किंमत 350 कोटी सांगितली होती. त्यानंतर सरकार बदललं. या विमानाची किंमत 2016 मध्ये 650 कोटी झाली. 2017 मध्ये आता विमानाची किंमत 1660 कोटी झाल्याचं सांगितलं. याची चौकशी करून सविस्तर माहिती मागितली होती. त्यावर ही माहिती गोपनिय आहे. जाहीर करता येत नसल्याचे भाजपवाल्यांनी सांगितले, असे पवार म्हणाले.
